Bihar: नीतीश ने लोकसभा चुनाव पहले होने का जताया अनुमान तो भाजपा बोली- क्या आपने पीएम से बात की है?

samrat chaudhary
ANI
अंकित सिंह । Jun 15 2023 5:49PM

चौधरी ने नीतीश कुमार से पूछा केवल पीएम ही ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि लोकसभा को भंग करने के लिए कैबिनेट के फैसले की जरूरत होगी। क्या उन्होंने इस पर पीएम से कोई बात की, या यह राजद का बढ़ता दबाव है जो उन्हें अटकलें लगाने पर मजबूर कर रहा?

बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके उस बयान को लेकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह लोकसभा चुनाव समय से पहले होने का अनुमान लगा रहे हैं। चौधरी ने नीतीश से पूछा कि क्या उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिससे उन्हें इतना यकीन हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 

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सम्राट चौधरी ने क्या कहा

चौधरी ने नीतीश कुमार से पूछा केवल पीएम ही ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि लोकसभा को भंग करने के लिए कैबिनेट के फैसले की जरूरत होगी। क्या उन्होंने इस पर पीएम से कोई बात की, या यह राजद का बढ़ता दबाव है जो उन्हें अटकलें लगाने पर मजबूर कर रहा? जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) ने चौधरी को यह कहते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी, “इस साल के अंत में कुछ और राज्यों में चुनाव होने हैं और उन सभी में भाजपा की संभावनाएं धूमिल दिख रही हैं। 2024 से पहले और अधिक झटकों से बचने के लिए घबराई हुई भाजपा समय पूर्व चुनाव के बारे में सोच सकती है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।"

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नीतीश ने क्या कहा था

नीतीश ने मुख्यमंत्री आवास पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य लोगों की उपस्थिति में कहा था कि मुझे बताया गया है कि लंबित कार्य जनवरी, 2024 तक पूरे हो जाएंगे। मैं कहूंगा, इससे पहले इन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आप कभी नहीं जानते कि चुनावों की घोषणा कब हो सकती है। जद (यू) के शीर्ष नेता नीतीश ने कहा, चुनाव अगले साल नहीं, पहले भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि विपक्षी एकता के नीतीश के प्रयासों के कारण ही भाजपा विरोधी नेता एक आम रणनीति तैयार करने के लिए अगले सप्ताह पटना आने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत केन्द्र सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा, केन्द्र ने 2015 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर खर्च में अपना हिस्सा घटाकर 60 फीसदी कर दिया, जबकि 40 फीसदी राज्यों को वहन करने के लिए छोड़ दिया। 

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