Delhi Excise Policy Scam: राहत के बाद केजरीवाल को बड़ा झटका, CBI केस में 25 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। हालांकि, सीबीआई के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली है। 

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वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र की एक प्रति उनके वकील को दी। केजरीवाल की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह AAP की ओर से पेश हुए पंकज गुप्ता को आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करे। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सौरभ भारद्वाज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और AAP के खिलाफ "साजिश रचने" के लिए भाजपा की आलोचना की। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद AAP ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते'। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी को पता था कि उन्हें (अरविंद केजरीवाल) राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उन्हें पता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और साजिश रची और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होनी थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया।

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दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का फैसला है। अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आप बरी हो गए हैं। कोर्ट का स्पष्ट फैसला आने दीजिए। लेकिन दिल्ली की जनता यह भलीभांति जानती है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में भ्रष्टाचार किया है, वैसा ही मामला इस बिजली घोटाले का है, जहां दिल्ली की जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है।

Delhi Excise policy CBI case: Rouse Avenue Court has extended judicial custody of CM Arvind Kejriwal in the CBI case till July 25.

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— ANI (@ANI) July 12, 2024