Maharashtra govt का बड़ा फैसला, छात्रों, श्रमिकों के लिए किफायती किराये के आवास का किया ऐलान
शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व मिल श्रमिकों के लिए एक लाख घर बनाएगी और इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से यह जांच करने को कहा कि क्या जो मिल श्रमिक अपने मूल स्थानों पर चले गए हैं, उन्हें उनके गांव में घर दिया जा सकता है। शिंदे ने कहा कि मुंबई में क्लस्टर पुनर्विकास शुरू किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में घर बनाए जा सकेंगे। उनके मुताबिक, महाराष्ट्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास नीति बनाने वाला पहला राज्य होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक और बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों और श्रमिकों के लिए किफायती किराये के आवास की घोषणा की। इस संबंध में, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को टिकाऊ, किफायती और टिकाऊ घर उपलब्ध कराने के लिए एक महीने के भीतर "सभी के लिए आवास" नीति लाने का निर्देश दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा आवास विभाग की बैठक में वर्षों से लंबित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई। पर्यावरण के अनुकूल और किफायती किराये के आवास प्रदान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम छात्रों, मिल श्रमिकों, पुलिस के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर रहे हैं।
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यह नीति जनता के सर्वोत्तम हित में है... हमारा लक्ष्य मुंबई के उन लोगों के लिए एक नीति बनाना है जो विभिन्न शहरों में चले गए हैं और उन्हें वापस लाना है... राज्य सरकार आम आदमी की सरकार है। हर नागरिक को घर मुहैया कराना पीएम मोदी का संकल्प है। आवास और शहरी विकास विभाग संभालने वाले एकांत शिंदे ने अधिकारियों को मुंबई में आवास परियोजनाओं के पुनर्विकास में बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया, जो विभिन्न कारणों से अटके हुए हैं।
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शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व मिल श्रमिकों के लिए एक लाख घर बनाएगी और इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से यह जांच करने को कहा कि क्या जो मिल श्रमिक अपने मूल स्थानों पर चले गए हैं, उन्हें उनके गांव में घर दिया जा सकता है। शिंदे ने कहा कि मुंबई में क्लस्टर पुनर्विकास शुरू किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में घर बनाए जा सकेंगे। उनके मुताबिक, महाराष्ट्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास नीति बनाने वाला पहला राज्य होगा।
#WATCH | Mumbai: Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, "In the housing department meeting, various projects pending for years were discussed... It is the responsibility of our government to provide eco-friendly and affordable rental housing... We are preparing a comprehensive… pic.twitter.com/o18IUN8flK
— ANI (@ANI) January 3, 2025
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