Bharat Bandh में आयी Mayawati, विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सड़कों पर उतरे बसपा कार्यकर्ता
अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में कुछ दलित और आदिवासी समूहों द्वारा एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया था।
बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को चल रहे भारत बंद को अपना समर्थन दिया और इसे 'आरक्षण के खिलाफ साजिश' बताया। अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में कुछ दलित और आदिवासी समूहों द्वारा एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया था।
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मायावती ने एक्स पर कहा, "बीएसपी भारत बंद का समर्थन करती है क्योंकि 1 अगस्त 2024 को एससी/एसटी और उनमें क्रीमी लेयर के उप-वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा आरक्षण के खिलाफ साजिश और इसे अप्रभावी बनाने और अंतत: इसे समाप्त करने की उनकी मिलीभगत है।"
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उन्होंने लिखा- "इस संबंध में इन वर्गों के लोगों ने आज 'भारत बंद' के तहत सरकार को ज्ञापन दिया है और संविधान संशोधन आदि के माध्यम से आरक्षण में किए गए बदलावों को समाप्त करने की पुरजोर मांग की है, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से करने की अपील की गई है।"
उन्होंने लिखा- "एससी-एसटी के साथ-साथ ओबीसी समुदाय को दिया गया आरक्षण का संवैधानिक अधिकार इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के निरंतर संघर्ष का परिणाम है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों को इसकी आवश्यकता और संवेदनशीलता को समझना चाहिए और इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।"
देशभर के इक्कीस संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे आरक्षण के मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा।
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1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को सामाजिक रूप से विषम वर्ग बनाने वाली एससी के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के "मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों" के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा, न कि 'सनक' और "राजनीतिक लाभ" के आधार पर।
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