महाराष्ट्र के कई जिलों में विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगा प्याज निर्यात पर प्रतिबंध, बजट में राहत नहीं मिलने पर किसानों में निराशा

एनडीए को हाल के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के प्याज बेल्ट में झटका लगा। पार्टी को छह सीटों में से केवल एक पर जीत हासिल हुई है। मुख्य रूप से फसल के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण व्यापारियों के रूप में विधानसभा चुनावों में भी इसका असर नजर आ सकता है। किसानों ने केंद्रीय बजट द्वारा इस पर प्रतिबंध न हटाए जाने पर निराशा व्यक्त की। यह स्वीकार करते हुए कि प्याज के मुफ्त निर्यात पर लंबे समय तक प्रतिबंध पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, नासिक में एक भाजपा नेता ने निराशा जताते हुए कहा कि हमारे नेता इसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझाने में सक्षम नहीं थे।

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डिंडोरी, नासिक, बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर और धुले लोकसभा सीटें राज्य की प्याज बेल्ट बनाती हैं, जो देश के प्याज उत्पादन का लगभग 34% हिस्सा है। राज्य की 40% से अधिक प्याज की खेती अकेले नासिक में होती है। औरंगाबाद को छोड़कर, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संदीपन भुमारे ने जीत हासिल की, बाकी सभी सीटें एनडीए हार गईं। अहमदनगर और बीड में, राकांपा (सपा) के नीलेश लंके और बजरंग सोनावणे जैसे अपेक्षाकृत नए लोगों ने क्रमशः सुजय विखे-पाटिल और पंकजा मुंडे जैसे भाजपा के दिग्गजों को पछाड़ दिया।

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नासिक जिले के बलगन तालुका से एक शिव सेना नेता (एकनाथ शिंदे) ने कहा कि विपक्ष लगातार प्याज की कीमतों का मुद्दा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपने नेताओं से निर्यात का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाने को कहा था। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बजट में इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है, इसका हम पर उल्टा असर पड़ सकता है। निर्यात प्रतिबंध के कारण पिछले साल ज्यादातर समय प्याज की कीमतें कम रहीं। डिंडोरी लोकसभा सीट के एक किसान ने कहा कि मैंने सोचा था कि सरकार बजट में प्रतिबंध हटा देगी, लेकिन लगता है कि केंद्र ने इससे सबक नहीं सीखा है। विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बना रहेगा। हममें से ज्यादातर लोग सरकार के कदम से आहत हैं।