भूपेश बघेल ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, नक्सल उन्मूलन में केंद्र सरकार से मांगा सहयोग

Bhupesh Baghel

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री शाह को पत्र लिखकर पूर्व में आवंटित सात सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में नक्सल उन्मूलन में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने नक्सल उन्मूलन की कार्ययोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। इस संबंध में बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री शाह को पत्र लिखकर पूर्व में आवंटित सात सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली तथा एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है। 

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पत्र में बघेल ने लिखा है कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सात अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन निर्धारित की गई थी, जिसे दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। चयनित स्थलों पर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, इसलिए पूर्व में आवंटित सात सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। बघेल ने कहा है कि नक्सल प्रभावित जिलों में दूर संचार सुविधा में वृद्धि के लिए 1028 मोबाइल टावरों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, इसके लिए स्थलों का चयन कर गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि टॉवरों की स्थापना का काम जल्द किया जाए, ताकि उनका लाभ आम लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी हो सके। 

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मुख्यमंत्री ने पत्र में बस्तर के युवाओं के लिए सेना द्वारा विशेष भर्ती रैली के आयोजन का आग्रह भी किया है। उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक अतिरिक्त बस्तरिया बटालियन के गठन की भी बात कही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ ही नक्सल मोर्चे पर भी बेहतर परिणाम मिल सके। मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर संभाग में प्री फेब्रिकेटेड तकनीक से पुल, पुलिया और उन्नत तकनीक से सड़कों के निर्माण पर विचार करने का आग्रह किया है, जिससे कम समय में उच्च गुणवत्ता से निर्माण कार्य सम्भव हो सके।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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