कांग्रेस का दावा, दिल्ली में 16 गांवों के 50 हजार लोग बुलडोजर खतरे का कर रहे सामना

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प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि दिल्ली में 16 गांवों के 50 हजार लोग बुलडोजर खतरे का सामना कर रहे हैं।कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि16 गांवों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और अपने घरों से बेदखल किये जाने से जुड़े बुलडोजर खतरे के बारे में उनसे शिकायत की।

नयी दिल्ली।कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने सोमवार को दावा किया कि शहर में रिज क्षेत्र के 16 गांवों के 50,000 से अधिक लोग ‘‘बुलडोजर खतरे’’ का सामना कर रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि यदि इन लोगों के घरों को नगर निगम अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया, तो पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 16 गांवों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और अपने घरों से ‘‘बेदखल’’ किये जाने से जुड़े ‘‘बुलडोजर खतरे’’ के बारे में उनसे शिकायत की।

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न्होंने कहा, ‘‘भाजपा के बुलडोजर का नया लक्ष्य 1950 से रिज क्षेत्र के रजोकरी से बदरपुर तक के 16 गांवों में रहने वाले 50,000 से अधिक लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली के विकास में प्रमुख भूमिका निभायी है।’’ कांग्रेस नेता ने साथ ही आरोप लगाया कि ‘‘2006 में, भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली सरकार के वन विभाग को 16 गांवों की ग्राम सभा की जमीन दे दी थी और दिल्ली के ग्रामीण इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं।’’ कुमार ने मांग की कि रिज क्षेत्र में वन विभाग को दी गई भूमि को वापस ग्राम सभा को सौंपने के लिए कानून पारित करने के वास्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करें। भाजपा और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले सात वर्षों में, ‘‘भाजपा और आप सरकार ने अपने निहित स्वार्थ के लिए हजारों लोगोंका आशियाना नष्ट करने के लिए आपस में हाथ मिलाया है।’’

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संवाददाता सम्मेलन में मौजूद पूर्व सांसद रमेश कुमार ने दावा किया कि 16 गांवों में ग्राम सभा की 7,000 एकड़ जमीन भाजपा द्वारा वन विभाग को दे दी गई थी, जब वह (भाजपा) दिल्ली में सत्ता में थी। पूर्व में, दिल्ली में भाजपा शासित नगर निगमों द्वारा कई अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाये गए हैं। हाल में 20 अप्रैल को, हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी, जहां उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कई ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया था। बाद में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप पर इस अभियान पर रोक लगा दी गई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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