नई राहें नई मंजिल के तहत 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे--जयराम ठाकुर

शिमला।  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा नई राहें नई मंजिल के तहत 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इंट्रीग्रेटेड सोलिड वेस्‍ट बोर्ड के दो कार्यालय खोले जाएंगे। नदियों के निरीक्षण के लिए 14 नए निरीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तीन के तहत 45 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। पर्यटन सड़कों के रखरखाव की सीमा को 5 एवं 6 वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया गया, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक इन पर भ्रमण का आनंद ले सकें। इसके लिए 350 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। 

सड़कों को आधुनिक तरीके से उखाड़कर निकलने वाले मैटीरियल को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा।1060 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया जाएगा। 2065 किलोमीटर सड़कें पक्‍की होंगी। प्रदेश में 75 पुलों का निर्माण किया जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई 40 हजार किलोमीटर से अधिक होगी।

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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में महिलाओं को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, पहले 30 प्रतिशत था। जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जिसे चौथी किस्त भी प्राप्त हुई है। प्रदेश में बेहतर कार्य के कारण ही यह प्राप्त हुई है।अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के जो लोग कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हैं वे मूलधन चुकाकर वन टाइम सेटलमेंट कर पाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सीएम मोबाइल क्लीनिक चलाए जाएंगे। हर ब्‍लाक में क्‍लीनिक चलाया जाएगा। रोगियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत आयोजन से आरपीएमसी टांडा में उपलब्ध कैथ लैब की सुविधा के अतिरिक्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर, चंबा व नाहन में भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।प्रदेश में पांच सौ डाक्‍टर के नए पद सृजित किए जाएंगे। वर्तमान में 2500 के करीब चिकित्‍सकों का काडर है।

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आयुष वैलनेस सेंटर में महिला एवं पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाए जाएंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग 1260 करोड़ की सहायता उपलब्ध होगी। हिम केयर कार्ड की नवीनीकरण अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी जाएगी। परिवारों का पंजीकरण पूरा वर्ष होगा। अभी जनवरी से मार्च तक होता है। अटल श्रेष्ठ शहर योजना में अब नगर निगम भी शामिल होंगे। पहले नगर परिषद और नगर पंचायतें ही शामिल थीं। इसमें इसमें एक करोड़ रुपये तक के पुरस्कार का प्रविधान है। शहरी विकास के लिए 723 करोड़ का प्रविधान किया गया। नगर परिषद के पार्षद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य का मानदेय भी बढ़ाया गया।