President’s Rule in States: जम्मू-कश्मीर में 13 साल, मणिपुर, यूपी में 10 बार, आजादी के बाद से अब तक कब-कब लगा राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में चल रहे संघर्ष और पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच खींचतान के बीच, राष्ट्रपति शासन का विषय हालिया राजनीतिक चर्चा में कई बार सामने आया है। मणिपुर में जहां मई की शुरुआत से मेइतेई और कुकी के बीच झड़पों में 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है, विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति शासन लगाने का आह्वान किया है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर या आपातकाल की स्थिति में सीधे केंद्रीय प्रशासन के अधीन। हालाँकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सहयोगी रही है।

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पंजाब में राज्यपाल ने आप सरकार पर विधानसभा प्रक्रियाओं, आधिकारिक नियुक्तियों, पारित विधेयकों और राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे मामलों पर उनके सवालों का जवाब देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी सिफारिश भेजने की धमकी दी है। पंजाब ने अतीत में राष्ट्रपति शासन के तहत लंबी अवधि का अनुभव किया है, जिसमें 302 दिन भी शामिल हैं जब 1951 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था, जब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के कारण राज्य सरकार गिर गई थी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दो महीने के भीतर साधारण बहुमत से इसकी पुष्टि करनी होती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन को हर छह महीने में संसद द्वारा नवीनीकृत किया जाना आवश्यक है, और इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

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राष्ट्रपति शासन के इतिहास पर एक नजर 

मणिपुर, यूपी में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा

लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1950 में संविधान में अनुच्छेद 356 को शामिल किए जाने के बाद से मणिपुर और पंजाब में राष्ट्रपति शासन के सबसे अधिक मामले देखे गए हैं। सबसे अधिक बार 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में मणिपुर उत्तर प्रदेश के बराबर है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर प्रत्येक 9 के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 1950 के बाद से, 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अकेले 1977 में, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के अधीन आपातकाल की दो साल की अवधि के बाद 14 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1977 के लोकसभा चुनावों में मौजूदा कांग्रेस को हराकर बहुमत हासिल करने के बाद राज्य सरकारों में मतदाताओं के विश्वास की कमी का हवाला देते हुए 9 राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया। 1980 में आम चुनावों के बाद, जिसमें इंदिरा गांधी सत्ता में लौटीं, उन्होंने भी राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया और उन्हीं 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यह दावा करने के बाद कि राज्य सरकारें अब मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। राष्ट्रपति शासन की अगली सबसे बड़ी घटनाएं 1992 में 6 बार हुईं, जिनमें से 4 घटनाएं यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में यूपी के अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुईं। 1950 के बाद से 74 वर्षों में से 53 वर्षों में वर्ष में कम से कम एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 1960 और 1970 के दशक में राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक प्रयोग देखा गया। तब से यह प्रावधान काफी कम बार लागू किया गया है।

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जम्मू-कश्मीर में लगभग 13 वर्ष और पंजाब में 10 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन

आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों की पुनरावृत्ति के कारण, जम्मू और कश्मीर और पंजाब में राष्ट्रपति शासन के तहत क्रमशः 4,668 दिन (12 वर्ष, 9 महीने) और 3,878 दिन (10 वर्ष, 7 महीने) की सबसे लंबी अवधि देखी गई है। पुडुचेरी में 2,739 दिन या 7.5 साल के साथ राष्ट्रपति शासन की तीसरी सबसे लंबी अवधि देखी गई। यूटी में गठबंधन सहयोगियों के बीच अंदरूनी कलह या दलबदल के कारण विधानसभा में सरकारों के समर्थन खोने के बार-बार मामले देखे गए। राष्ट्रपति शासन का सबसे ताज़ा उदाहरण 2021 में पुडुचेरी में था, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत में सत्ता खो दी थी। राष्ट्रपति शासन के अलग-अलग उदाहरणों की सबसे अधिक संख्या का अनुभव करने के बावजूद, यूपी और मणिपुर में क्रमशः 1,690 दिन (4 वर्ष, 7 महीने) और 1,511 दिन (4 वर्ष, 1 महीने) की छोटी अवधि देखी गई। केवल 8 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कुल मिलाकर एक वर्ष से कम राष्ट्रपति शासन देखा है। उत्तराखंड, एक अपेक्षाकृत नया राज्य है, जिसने 2016 में राष्ट्रपति शासन के तहत केवल 44 दिन बिताए हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 30,478 दिन राष्ट्रपति शासन रहा है। छह साल से अधिक समय में जम्मू-कश्मीर ने 1990 और 1996 के बीच राष्ट्रपति शासन के तहत सबसे लंबी अवधि देखी, जब बढ़ते उग्रवाद के कारण सांप्रदायिक हिंसा हुई और कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।  पंजाब में अगला सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 1987 और 1992 के बीच बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के बीच लगभग पांच वर्षों तक चला। तीसरा सबसे लंबा 1,397 दिनों का - और वर्तमान में सक्रिय एकमात्र राष्ट्रपति शासन जम्मू-कश्मीर में है, जो 2019 से अपनी विशेष स्थिति को रद्द करने और इसे दो नए केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से निर्वाचित सरकार के बिना है।