इतिहास दोहराता है, बस किरदार बदल जाता है, पाकिस्तान की राजनीति पर हमेशा से क्यों हावी रहती है सेना?

पाकिस्तान की सेना ने जिसका नाम तय किया है वहीं मुल्क की हूकूमत संभालेगा। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को राष्ट्रीय चुनावों में मतदान किया और अधिकांश टिप्पणीकारों का मानना ​​है कि नवाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जीत की यह धारणा उनकी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को प्राप्त लोकप्रिय समर्थन के स्तर पर आधारित नहीं है। इस समय पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) है, जिसके नेता इमरान खान जेल में हैं और चुनाव लड़ने से वंचित हैं। अब इमरान की तरह, नवाज़ को भी एक बार जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने 2017 में पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में देश छोड़ दिया। अब तक तीन तख्तापलट करने वाले जनरल पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक खिलाड़ी हैं। यह पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका की कहानी है।

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1947 में पाकिस्तानी सेना

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब 'इंडिया वर्सेज पाकिस्तान: व्हाई कैन्ट वी जस्ट बी फ्रेंड्स में सेना के पास शुरू से ही मौजूद अनुपातहीन संसाधनों के बारे में लिखा है। विभाजन में पाकिस्तान के हिस्से में ब्रिटिश भारत की आबादी का 21 प्रतिशत और उसके राजस्व का 17 प्रतिशत शामिल था। विभाजन की शर्तों के तहत, पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की सेना का 30 प्रतिशत, नौसेना का 40 प्रतिशत और वायु सेना का 20 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ। ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए कुछ समूहों को मार्शल बलों के रूप में पहचाना। इनमें पश्तून और पंजाबी मुसलमान भी थे, जो अधिकतर उन क्षेत्रों से थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गये। हक्कीन ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रथम प्रधान मंत्री लियाकत अली खान ने 1948 में पहले बजट का 75% रक्षा और बलों के वेतन और रखरखाव की लागत को कवर करने के लिए आवंटित किया था। इस प्रकार, पाकिस्तान अन्य देशों की तरह नहीं था जो अपने सामने आने वाले खतरों से निपटने के लिए सेना खड़ी करते हैं; इसे एक बड़ी सेना विरासत में मिली थी जिसे बनाए रखने के लिए खतरे की जरूरत थी।

जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना पर क्या कहा?

पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना ने सेना की सर्वोच्चता की कल्पना नहीं की थी। 1948 में आर्मी स्टाफ कॉलेज, क्वेटा में एक भाषण में जिन्ना ने कहा था कि यह मत भूलो कि सशस्त्र बल लोगों के सेवक हैं। आप राष्ट्रीय नीति नहीं बनाते। यह हम नागरिक हैं, जो इन मुद्दों को तय करते हैं और यह आपका कर्तव्य है कि इन कार्यों को पूरा करें जो आपको सौंपे गए हैं। पाकिस्तान की सेना ने ठीक इसके विपरीत काम किया है। 2022 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने स्पष्ट कहा था कि सेना ने राजनीति में असंवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने उस समय लिखा था कि राजनीति में सेना का हस्तक्षेप व्यापक रहा है और तख्तापलट के माध्यम से नागरिक सरकारों को हटाने से लेकर परोक्ष रूप से कमजोर व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने तक तक पहुंच गया है, और यह कि राजनीतिक नेताओं ने बहुत आसानी से सेना को जगह दे दी है  उनकी कमजोरियों के कारण संस्थागत सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है।

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पाकिस्तानी सेना को किस चीज़ ने हावी होने दिया?

अपनी पुस्तक 'द आर्मी एंड द डेमोक्रेसी' में पाकिस्तानी अकादमिक अकील शाह ने लिखा है कि सेना को राजनेताओं के प्रति ब्रिटिश भारतीय सेना का अविश्वास विरासत में मिला था, और वह भारत से मिलने वाले खतरे से प्रेरित थी। शाह ने लिखा कि पाकिस्तानी सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना से अराजनीतिक व्यावसायिकता विरासत में मिली थी। लेकिन सैन्य अधिकारियों (और सिविल सेवकों) ने औपनिवेशिक अधिकारियों के राष्ट्रवादी राजनेताओं के अविश्वसनीय आंदोलनकारियों के दृष्टिकोण को भी आत्मसात कर लिया था। लेकिन शाह के अनुसार, यह भारत से कथित खतरा था जिसने नागरिक-सैन्य संबंधों को किसी भी अन्य कारक से अधिक आकार दिया। उन्होंने लिखा, "इसने शुरुआती वर्षों में पाकिस्तानी राज्य के सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया और वह संदर्भ प्रदान किया जिसमें जनरल बैरक छोड़े बिना घरेलू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में अपना प्रभाव बढ़ा सकते थे। 'मिलिट्री, स्टेट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान' पुस्तक में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हसन अस्करी रिज़वी ने तर्क दिया कि अस्तित्व की चिंताओं ने अखंड राष्ट्रवाद के आवेग को बढ़ावा दिया जिसके कारण विकासशील लोकतांत्रिक संस्थानों पर सेना को विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। रिजवी ने लिखा कि राज्य का अस्तित्व पाकिस्तान के शासकों की प्राथमिक चिंता बन गई, जिन्होंने इसकी तुलना एक मुखर संघीय सरकार, मजबूत रक्षा मुद्रा, उच्च रक्षा व्यय और अखंड राष्ट्रवाद पर जोर से की। जबकि भारत में कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे रहने से लेकर एक लोकप्रिय प्रतिनिधि राजनीतिक दल की भूमिका निभाने में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया, मुस्लिम लीग ऐसा नहीं कर सकी।

सेना ने तीन बार सीधे सत्ता संभाली

पहला तख्तापलट, 1958: शीत युद्ध के दौरान एशियाई और लैटिन अमेरिकी सेनाओं में अपने समकक्षों की तरह, पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व का मानना ​​था कि केंद्रीकृत प्राधिकरण राष्ट्र निर्माण की कुंजी थी क्योंकि यह समाज के समान राजनीतिक और आर्थिक आधुनिकीकरण को सुनिश्चित कर सकता था, जो तब वंचित कर देगा। लोगों की जातीय भावनाओं का शोषण करने का अवसर दुष्ट राजनेताओं के पास है। इस प्रकार, 1958 में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच, जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सरकार को अलग कर दिया और राजनीतिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया। लोगों में सेना के प्रति समर्थन की भावना थी, जिसने अधिग्रहण को वैध बना दिया।

दूसरा तख्तापलट, 1977: भारत से अपमानजनक हार और 1971 में देश के टुकड़े-टुकड़े होने से राष्ट्रीय मनोदशा धूमिल हो गई। 1977 के चुनावों के नतीजों ने विपक्षी पाकिस्तान नेशनल अलायंस (पीएनए) से जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के खिलाफ धांधली के आरोप लगाए। भुट्टो द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद, जनरल जिया-उल हक ने 1977 में तख्तापलट करके सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। भुट्टो को 1979 में फाँसी दे दी गई।

तीसरा तख्तापलट: 1999 में प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के अधीन सत्ता के मजबूत होने के डर से, सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्तापलट किया। मुशर्रफ और नवाज के बीच असहमति के बीच कश्मीर में क्षेत्र पर दावा करने के लिए भारत के साथ संघर्ष शुरू करने का जनरल का दबाव भी था।

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सेना और लोगों के बीच संबंध

शाह ने लिखा कि लोकतंत्र में सेना कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकतीं। हालाँकि, पाकिस्तानी सेना नागरिक कानूनी प्रणाली के दायरे से बाहर दण्ड से मुक्ति के साथ काम करती है क्योंकि वह खुद को कानून से ऊपर मानती है। समय के साथ सेना की भूमिका विकसित हुई है। 2007-2008 में सेना ने शासन विरोधी प्रदर्शनों के कारण खुद को सत्ता से बाहर कर लिया। 008 के बाद से जनरलों ने राजनीतिक लोकतंत्र को सहन किया है क्योंकि प्रत्यक्ष सैन्य शासन को सेना की छवि और हितों के विपरीत देखा गया है।