Impact of Uniform Civil Code: क्या है हिन्दू अविभाजित परिवार, UCC के लागू होने पर HUF पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

कर्नाटक में भाजपा की चुनावी हार के बाद और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में चर्चा फिर से तेज हो गई है। धारा 370 को खत्म करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य चलने के साथ, यूसीसी संघ परिवार के एजेंडे और भाजपा के घोषणापत्र के वादे का हिस्सा है। कुछ दिनों पहले ही  विधि आयोग द्वारा यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक निकायों की राय मांगने के बाद से इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार 2024 के चुनावों से पहले इसे लाने के लिए गंभीर है। हालांकि, बीजेपी इसे लाने की बाधाओं से अच्छी तरह वाकिफ है और सूत्रों का कहना है कि वो इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करेगी। भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की मांग बढ़ रही है। अन्य निहितार्थों के अलावा, ये आयकर इकाई के रूप में हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की अवधारणा को भी प्रभावित करेगा। 

सबसे पहले जानिए एचयूएफ होता क्या है?

एचयूएफ का मतलब हिंदू अविभाजित परिवार है। हिंदू कानून के अनुसार एचयूएफ एक परिवार है जिसमें एक सामान्य पूर्वजों के वंशज होते हैं। इसमें उनके परिवार के सदस्य जैसे उनकी पत्नी और अविवाहित बेटियां शामिल हैं। ये एक अनुबंध के तहत एक हिंदू अविभाजित परिवार नहीं बनाया जा सकता है। एक हिंदू परिवार में स्वत: निर्मित होता है। हिंदू के अलावा जैन, सिख और बौद्ध परिवार भी एचयूएफ बना सकते हैं। एचयूएफ की आय परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण और अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध थी। हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) किसी संहिताबद्ध कानून बनाना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है, जिसे आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानओं के तहत एक अलग व्यक्ति के रूप में माना गया है। ये बड़े पहले यानी ऐलडेस्ट फर्स्ट की अवधारणा पर काम करता है। 

शादी से साझेदार बन जाती है महिला

जब कोई महिला किसी एचयूएफ के किसी सह साझेदार से विवाद करती है तो वो भी स्वत: एचयूएफ की सदस्य बन जाती है। इस तरह महिलाओ के पास दो एचयूएफ में अधिकार मिलते हैं। पहला वे अपने पिता के एचयूएफ में एक सह साझेदार होती है और विवाह के बाद अपने पति के एचयूएफ में एक सदस्य बन जाती है। यहां सह साझेदार को आप एक ज्वाइंट उत्तराधिकारी कह सकते हैं। 

एचयूएफ के फायदे 

ट्रैक्स में छूट: एक एचयूएफ एक अलग लीगल एंटीटी है। इसलिए उसे बेसिक टैक्स छूट प्राप्त है। इसे इसके सदस्यों से अलग माना जाता है और इसका अलग पैन कार्ड होता है। जिसके आय का एक अलग प्रवाह बनता है। एक एचयूएफ के सदस्यों को एचयूएफ से प्राप्त आय की किसी भी राशि पर टैक्स से पूरी छूट प्राप्त होती है। जहां एचयूएफ की आय में से राशि का भुगता किया गया हो। 

लोन और इंश्योरेंस: एक एचयूएफ कुछ शर्तों के अनुसार अपने सदस्यों को लोन दे सकता है। इसके अलावा एक एचयूएफ आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए होम लोन का भी फायदा उठा सकता है और लोन चुकाने के लिए और उस पर दिए गए ब्याज के लिए आईटी अधिनियन की धारा 80सी के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकता है। 

निवेश: एचयूएफ को आईटी अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स का लाभ पाने के लिए टैक्स सेविंग फिक्सड डिपॉजिट और इक्वटी लिंक्ड बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति है। हालांकि एक एचयूएफ अपने नाम पर एक सार्वजनिक भविष्य निधि खाता नहीं खोल सकता है। लेकिन अपने सदस्यों के संबंधित पीपीएफ खातों में एचयूएफ द्वारा जमा की गई राशि के लिए कर कटौती का दावा कर सकता है। 

 कर इकाइयों के रूप में इसे पेश करने की वजह 

बहुत समय पहले जब शहरीकरण ने देश को जकड़ा नहीं था। उस दौर में कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार एक ही छत के नीचे रहा करता था। यह एक संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करता था जिसके सदस्यों के बीच संयुक्त संपत्ति संबंध भी थे। अधिकांश मामलों में परिवार के पास एकल इकाई के रूप में परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों का स्वामित्व होता है। एचयूएफ की अवधारणा इसी से ली गई है। कर इकाई के रूप में एचयूएफ हाल के मूल का नहीं है। यह पहले से ही आयकर अधिनियम, 1922, 1961 के वर्तमान आयकर अधिनियम के पूर्ववर्ती में था, जिसके तहत भी इसे जारी रखा गया है। वर्तमान कर कानूनों के तहत, एक एचयूएफ अपने अस्तित्व का आनंद लेता है, जो इसे बनाने वाले सदस्यों से अलग और अलग होता है। एक अलग टैक्स यूनिट होने के नाते, यह 80 सी, 80 डी, 80 डीडीबी, 112ए आदि जैसे सेक्शन के तहत विभिन्न टैक्स ब्रेक के अलावा एक अलग टैक्स छूट सीमा का आनंद लेती है।

आपको अब क्या करना चाहिए?

ऐसा नहीं है कि यूसीसी रातों-रात कानून बन जाएगा। भारत में कानून बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले विधि आयोग प्रस्तावित कानून के लिए विधेयक का एक मसौदा कानून और न्याय मंत्रालय को सिफारिश के साथ भेजता है। मंत्रालय बदले में प्रस्तावों का वजन करता है और अपना निर्णय लेता है। यदि मंत्रालय विधि आयोग के सुझावों को स्वीकार करता है, तो वह प्रस्तावित कानून को संसद के समक्ष रखता है। विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होती है और जरूरत महसूस होने पर इसे आगे की चर्चा के लिए प्रवर समिति के पास भी भेजा जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा आवश्यक बहुमत से विधेयक पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को स्वीकृति दिए जाने के बाद ही यह देश का कानून बनता है। इसलिए, आगे काफी लंबी यात्रा है। इसलिए, इसके लिए हमें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।

सामान्य नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का प्रभाव

अगर यूसीसी को अंततः लागू किया जाता है, तो एचयूएफ की अवधारणा को छोड़ देना होगा। इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। यदि केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 में निहित समान लाइन पर यूसीसी में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। कानून के उपरोक्त भाग में प्रावधान है कि कानून लागू होने के बाद एचयूएफ के सभी संस्थानों को केरल राज्य में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक बार कानून लागू हो जाने के बाद, कोई भी हिंदू परिवार में अपने जन्म के कारण पैतृक संपत्ति में किसी भी तरह के हित का दावा करने का हकदार नहीं होगा। इसलिए, यूसीसी के लागू होने के बाद न केवल जन्म लेने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में प्रावधान बल्कि मौजूदा संयुक्त परिवार के बारे में भी प्रावधान या तो यूसीसी के तहत या आयकर कानूनों के तहत किए जाने होंगे। कानून यह प्रदान कर सकता है कि पूर्व एचयूएफ की सभी संपत्तियों को विभाजित माना जाएगा और उन सभी सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा जो एचयूएफ की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं। संपत्तियों को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, एक मान लिया गया विभाजन मान लिया जाएगा और सभी सदस्य अचल संपत्ति को आम तौर पर किराएदार के रूप में धारण करेंगे और एक सदस्य संयुक्त परिवार की संपत्ति के अपने हिस्से का पूर्ण स्वामी बन जाएगा। कानून जब भी लागू होगा, कर कानूनों के तहत समान तर्ज पर प्रदान करेगा। इसलिए एचयूएफ के सदस्यों को एचयूएफ संपत्ति/संपत्तियों में उनके हिस्से के संबंध में उत्पन्न होने वाली आय का हिस्सा भौतिक रूप से विभाजित नहीं किया जाएगा।