पाकिस्तान में आरक्षित सीटों के लिए क्यों तेज हुई लड़ाई? HC ने शपथ ग्रहण पर रोक को 13 मार्च तक बढ़ा दिया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के लिए ताजा झटका है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने घोषणा की कि पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद परिषद (एसआईसी) राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आवंटित आरक्षित सीटों का दावा नहीं कर सकती है। अपने चुनावी चिह्न पर प्रतिबंध के कारण हालिया चुनाव लड़ने में असमर्थ पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को नेशनल असेंबली में अपनी संख्यात्मक ताकत बढ़ाने के लिए दक्षिणपंथी धार्मिक पार्टी में शामिल होने का निर्देश दिया। वहीं अब पेशावर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित सुन्नी इत्तेहाद परिषद को वंचित आरक्षित सीटों पर अधिसूचित सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक आदेश 13 मार्च तक बढ़ा दिया। अदालत का यह आदेश आरक्षित सीटों के आवंटन को लेकर एसआईसी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

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मामले की सुनवाई उपरोक्त तिथि तक स्थगित करते हुए अदालत ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने के लिए भी बुलाया। एक दिन पहले 22 पेज के फैसले में पांच सदस्यीय चुनावी निकाय ने 4-1 से निर्णय लिया कि एसआईसी 8 फरवरी के चुनाव के दो सप्ताह बाद, 22 फरवरी की ईसीपी की समय सीमा से पहले आरक्षित उम्मीदवारों के लिए पार्टी सूची प्रस्तुत करने में विफल रही। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 70 आरक्षित सीटें हैं जिन्हें आम चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर पार्टियों के बीच वितरित किया जाता है। इसी प्रकार, चार प्रांतीय विधानसभाओं में कुल मिलाकर 149 आरक्षित सीटें हैं जो समान रूप से वितरित हैं।

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एसआईसी ने आरक्षित सीटों के लिए एलएचसी का रुख किया 

एसआईसी के अध्यक्ष हामिद रजा ने गुरुवार को एनए में आरक्षित सीटों पर पार्टी के अधिकार का दावा करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) का रुख किया। याचिका में एसआईसी ने ईसीपी और अन्य को पक्षकार के रूप में शामिल किया है। याचिका के मुताबिक, चुनाव प्राधिकार न तो कोई न्यायाधिकरण है और न ही अदालत. याचिका में आगे अनुरोध किया गया कि एसआईसी को पंजाब विधानसभा में सीटों के अनुपात के अनुसार आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चुनाव लड़ा या नहीं, याचिका में कहा गया कि ईसीपी की कार्रवाई संविधान में संशोधन के समान है।