Trudeau का Time Over! खालिस्तान समर्थक पार्टी ही गिराएगी सरकार, 27 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव

खालिस्तानियों के हमदर्द और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खतरे में आ गई है। बात-बात पर भारत से तकरार रखने वाले जस्टिन ट्रूडो को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जगमीत सिंह की न्यू डेमक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) ने अल्पमत सरकार के खिलाफ जनवरी में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो के पूर्व सहयोगी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के नेता जगमीत सिंह ने घोषणा की है कि पार्टी पहले से ही मुसीबतों में घिरी कनाडाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जगमीत सिंह ने एक खुले पत्र में इसकी घोषणा की है। जगमीत सिंह ने कहा है कि वह अल्पमत वाली लिबरल सरकार को गिराने के लिए 27 जनवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स सदन में औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे।

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ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जस्टिन ट्रूडो पर पहले से ही पद छोड़ने का दबाव है। कनाडा के अगले संघीय चुनाव 20 अक्टूबर, 2025 से पहले होने हैं। लिबरल प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए एक अंतरिम नेता का नाम तय करेंगे। वे नए नेता का चुनाव करने के लिए एक विशेष नेतृत्व सम्मेलन भी स्थापित करेंगे। हालाँकि, यदि संघीय चुनाव सम्मेलन से पहले होते हैं, तो पार्टी अपने सदस्यों द्वारा नहीं चुने गए अंतरिम पीएम के तहत चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होगी। एक लिबरल नेता का चुनाव एक विशेष सम्मेलन के माध्यम से किया जाता है। इसलिए, अगर ट्रूडो रहना चाहते हैं तो उन्हें हटाने के लिए कोई औपचारिक पार्टी तंत्र नहीं है। हालाँकि, अगर उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य और बड़ी संख्या में विधायक उन्हें जाने के लिए कहते हैं तो वह इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडाई सरकार को यह दिखाना होगा कि उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास हासिल है। बजट और अन्य खर्चों पर वोट को "विश्वास उपाय" माना जाता है और यदि कोई सरकार हार जाती है, तो वह गिर जाती है। 

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कनाडा में अंतिम शक्ति गवर्नर जनरल के पास है, जो राज्य के प्रमुख किंग चार्ल्स का प्रतिनिधि है। जबकि गवर्नर जनरल मैरी साइमन, सैद्धांतिक रूप से, ट्रूडो को हटा सकती थीं, लेकिन अगर ट्रूडो को सदन का विश्वास प्राप्त है, तो उनके ऐसा करने की संभावना नहीं है। ट्रूडो की अल्पमत सरकार, जो पहले सिंह की एनडीपी द्वारा समर्थित थी। अन्य दलों के समर्थन पर भरोसा कर सकती है। एक महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद 27 जनवरी को फिर से खुलने वाला है।

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