Israel-Hamas जंग चीन के लिए फ़ायदे का सौदा? अटक जाएगा पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काम, भारत के लिए क्यों है चिंता की बात

इज़राइल पर हमास के हमले और तेल अवीव द्वारा ईरान समर्थित समूह के खिलाफ युद्ध की घोषणा का अनपेक्षित परिणाम हुआ है। इसके गंभीर रणनीतिक परिणाम भी हैं जिन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण पहले से ही देशों के बीच भू-राजनीतिक अविश्वास को बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका कई प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। इससे भारत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इजरायल और हमास के बीच जंग में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम चर्चा में आया है। इस प्रोजेक्ट का नाम जी20 की बैठक के दौरान ऐलान किया गया था। इस योजना में इजरायल भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट को चीन के बीआरआई के काट के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में इज़राइल और इस्लामिक देशों के बीच हिंसा और परिणामी दुश्मनी भारत-इज़राइल-यूएई-यूएस समूह को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे I2U2 भी कहा जाता है।

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क्या है I2U2 प्रोजेक्ट

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर यूरोपीय संघ और सात देशों: भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस आर्थिक गलियारे का भविष्य इज़राइल जैसे मध्य पूर्व के अन्य देशों को भारत से यूरोप तक हजारों किलोमीटर की दूरी को जोड़ने वाले समूह में एकीकृत करने में निहित है। I2US आर्थिक सहयोग समूह की स्थापना दो साल पहले 2021 में की गई थी, जब चार देशों के विदेश मंत्रियों ने परिवहन, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और अर्थशास्त्र और व्यापार के क्षेत्र में संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संभावनाओं पर सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि इसे मध्य पूर्व पर ध्यान केंद्रित करने वाले मिनी-क्वाड के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन समूह में विस्तार की गुंजाइश है और इसमें भारत के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉक खाड़ी सहयोग परिषद को भी शामिल किया गया है। हालाँकि, वर्तमान संघर्ष जिसमें इज़राइल और हमास शामिल हैं, तेल अवीव और अन्य खाड़ी देशों के बीच संबंधों में गिरावट के साथ, क्षेत्र में शांति पहल के लिए भी खतरा है। इससे अब्राहम समझौते को भी खतरा है, जो इज़राइल और कई अरब राज्यों के बीच 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों की एक श्रृंखला है, जो क्षेत्रीय राजनयिक संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। इज़राइल-हमास संघर्ष मुख्य रूप से मध्य पूर्व को प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और अस्थिरता एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है और आर्थिक गलियारों के विकास में बाधा डालता है। निवेशक और व्यवसाय अक्सर मौजूदा सुरक्षा चिंताओं वाले क्षेत्रों में संसाधन देने से झिझकते हैं।

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खतरे में प्रोजोक्ट 

मध्य पूर्व में किसी भी गलियारे का एक महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा संसाधनों का पारगमन है। यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस परिवहन का केंद्रीय केंद्र है। क्षेत्रीय संघर्षों के कारण होने वाला कोई भी व्यवधान संभावित रूप से ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है। प्रमुख ऊर्जा आयातक के रूप में भारत और यूरोप ऐसे व्यवधानों से प्रभावित हो सकते हैं। मध्य पूर्व में भूराजनीतिक गतिशीलता क्षेत्र के देशों के साथ भारत और यूरोप के संबंधों को प्रभावित कर सकती है। इज़राइल-हमास संघर्ष पर इन क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया रुख मध्य पूर्वी देशों के साथ उनके व्यापक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह, बदले में, संभावित आर्थिक सहयोग और गलियारे के विकास को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक गलियारों के विकास के लिए आम तौर पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और बहुत कुछ शामिल हैं। राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के कारण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी हो सकती है और लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा, निवेशक संघर्ष के इतिहास वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं में भाग लेने के बारे में सतर्क हो सकते हैं।