सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के सम्मान को प्रतिबद्ध: ब्रिक्स
चीन की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स देशों के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के अंत में जारी एक घोषणापत्र में कहा गया कि नेताओं ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन किया और पूर्वी यूरोपीय देश में तथा इसके आसपास मानवीय स्थिति को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा की।
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संवाद और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता पर बल देते हैं। संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी अनुकूल प्रयासों का समर्थन करते हैं।’’ पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच जारी गतिरोध और यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का संदर्भ महत्वपूर्ण है। घोषणापत्र में कहा गया, ‘‘हमने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और यूएनएससी तथा यूएनजीए जैसे उपयुक्त मंचों पर व्यक्त की गई अपनी राष्ट्रीय रुख को दोहराया। हम रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं।’’ इसमें कहा गया, ‘‘हमने यूक्रेन और उसके आसपास मानवीय स्थिति पर अपनी चिंताओं पर भी चर्चा की और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसी और आईसीआरसी (रेड क्रॉसअंतरराष्ट्रीय समिति) के प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।’’
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ब्रिक्स ने कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का पुरजोर समर्थन करता है। घोषणापत्र में कहा गया, ‘‘हम संवाद और चर्चा के जरिये राष्ट्रीय सुलह हासिल करने के लिए सभी पक्षों द्वारा अफगानिस्तान के अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।’’ इसमें कहा गया, ‘‘हम प्रासंगिक यूएनएससी प्रस्तावों के महत्व की पुष्टि करते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि अफगान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने अथवा आतंकवादियों को शरण देने या प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।’’ ब्रिक्स ने अफगानिस्तान को मादक पदार्थों के संकट से मुक्त करने के लिए अफगान अधिकारियों से इससे संबंधित अपराधों का मुकाबला करने की दिशा में कदम उठाने का भी आह्वान किया। साथ ही अफगान नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने और महिलाओं, बच्चों तथा विभिन्न जातीय समूहों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।
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