जन्मजात नागरिकता पर रोक वाले ट्रंप के आदेश पर ब्रेक, अमेरिकी कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया?
20 जनवरी को व्हाइट हाउस में अपने पहले ही दिन हस्ताक्षरित ट्रम्प के आदेश में अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे बुधवार के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार कर दें, अगर उनके माता या पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं।
अमेरिका की एक अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आव्रजन और अवैध सीमा पारगमन पर रिपब्लिकन की कठोर कार्रवाई के हिस्से के रूप में राष्ट्रव्यापी स्वत: जन्मसिद्ध नागरिकता में कटौती करने से रोकने वाले आदेश को बरकरार रखा। सैन फ्रांसिस्को स्थित 9वें यू.एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश को अवरुद्ध करने वाले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा पर रोक लगाने के लिए एक आपातकालीन आदेश के लिए ट्रम्प प्रशासन के अनुरोध को खारिज कर दिया। यह पहली बार था कि किसी अपीलीय अदालत ने जन्मजात नागरिकता पर ट्रम्प के कार्यकारी आदेश पर विचार किया था, जिसके भाग्य का फैसला अंततः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर के न्यायाधीशों ने भी इसे रोक दिया है, और उनमें से दो मामलों में अपील पहले से ही चल रही है।
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20 जनवरी को व्हाइट हाउस में अपने पहले ही दिन हस्ताक्षरित ट्रम्प के आदेश में अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे बुधवार के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार कर दें, अगर उनके माता या पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं। ट्रम्प के अमेरिकी न्याय विभाग ने 9वें सर्किट को गुरुवार तक सिएटल स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉघेनोर के फैसले पर रोक लगाने के लिए कहा था, जिसमें नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा गया था कि वह चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के इशारे पर राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी करके बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मामले को जून में बहस के लिए निर्धारित कर दिया।
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अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश डेनिएल फॉरेस्ट, जिन्हें ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया था, ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि तेजी से फैसले से न्यायाधीशों में जनता के विश्वास को कम करने का जोखिम होगा, जिन्हें "विचारधारा या राजनीतिक प्राथमिकता से अलग अपने फैसले लेने चाहिए।
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