शुरू हुई श्रीलंका में दंगा करवाने वाली की उल्टी गिनती! कोलंबो में सेना का मिडनाइट ऑपरेशन, राष्ट्रपति सचिवालय से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया

देश को नया राष्ट्रपति मिलने के साथ ही श्रीलंका में सरकारी स्थानों पर कब्जा कर चुके सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को आर्मी ने हटाना शुरू कर दिया है। देर रात सेना ने ऑपरेशन चलाया और कोलंबों में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सशस्त्र सुरक्षाबलों में झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाने का अभियान शुरू हुआ। श्रीलंकाई सुरक्षा बलों ने शुक्रवार तड़के वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो में एक सरकार विरोधी विरोध शिविर पर छापा मारा। साइट के मीडिया फ़ुटेज में असॉल्ट राइफलों से लैस सैनिकों को शिविर को तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, जबकि दर्जनों पुलिस बाहर खड़ी दिखाई पड़ी। 

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प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई थी कि नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, उनके अपदस्थ पूर्ववर्ती गोटाबाया राजपक्षे के सहयोगी के तहत एक कार्रवाई आसन्न थी। जैसे ही दिन का उजाला हुआ तब तक  दर्जनों सैनिकों ने मार्च किया और राष्ट्रपति सचिवालय के सामने से गुजरने वाली मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर खड़े विरोध टेंटों की पंक्तियों को पूरी तरह से हटा दिया गया।

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विरोध के आयोजकों ने कहा कि सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों ने आधी रात के बाद "गोटा गो गामा" विरोध शिविर को घेर लिया। इस शिविर का नाम दंगाईयों ने राष्ट्रपति का मजाक उड़ाने के लिए रखा था। उन्होंने कहा रानिल विक्रमसिंघे हमें नष्ट करना चाहते हैं, वे फिर से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने देश को ऐसी घिनौनी राजनीति से मुक्त बनाना चाहते हैं। 

विरोध आयोजक चमीरा डेडुवागे ने रायटर को बताया कि सेना के साथ झड़प में लगभग 50 प्रदर्शनकारी घायल हो गए आयोजकों ने कहा, जिसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने पीटा था। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि दो अस्पताल में भर्ती हैं। यह एक व्यवस्थित और पूर्व नियोजित हमला था। उन्होंने वास्तव में लोगों पर बेरहमी से हमला किया। जो हुआ है वह सत्ता का एक बहुत ही गलत प्रदर्शन है।

पुलिस और सेना के प्रवक्ताओं ने रॉयटर्स के कॉल का तुरंत जवाब नहीं दिया। श्रीलंका में रविवार को विक्रमसिंघे द्वारा लगाए गए आपातकाल की स्थिति है, जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पिछले आपातकालीन नियमों का इस्तेमाल सेना को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की शक्ति देने और विरोध करने के अधिकार को कम करने के लिए किया गया है। सात दशकों में देश के सबसे खराब आर्थिक संकट से उत्पन्न बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध के मद्देनजर श्रीलंका भाग गए राजपक्षे के इस्तीफे के बाद, इस सप्ताह एक संसदीय वोट जीतने के बाद, पूर्व प्रधान मंत्री विक्रमसिंघे ने गुरुवार को पद की शपथ ली।