नए साल में इनकम टैक्स सेविंग के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या हो पूरी गाइडलाइन, इसे ऐसे समझिए

आयकर में बचत कामकाजी पेशेवरों सहित सभी उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण ध्येय होता है, जिसके लिए सुनियोजित तरीके से की गई टैक्स प्लानिंग काफी मायने रखती है। इसके लिए कर विशेषज्ञों की सलाह भी बहुत जरूरी है। हमलोग नया साल 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कर बचत के लिए उचित योजना बनाने का यह एक अच्छा समय है। आपके लिए इसे आसान बनाने के खातिर ही हमने कुछ कर और कानूनी पेशेवरों से अनौपचारिक बातचीत की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कामकाजी पेशेवरों को 2023 में कर बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए।

तो आइए आयकर बचत के लिए कतिपय अपरिहार्य और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं, ताकि हमलोग अपनी गाढ़ी कमाई को कर में जाने से बचा सकें।

# सर्वप्रथम खुद को अपडेट रखें सभी जरूरी सूचनाओं से

हम जानते हैं कि यह सूचना युग है जिसमें हमलोग रहते हैं, इसलिए सभी के लिए आवश्यक सूचनाओं से अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। शुक्र है कि इनकम टैक्स सेविंग के लिए जरूरी सभी जानकारियां इनकम टैक्स की वेबसाइट पर निःशुल्क ही उपलब्ध रहती हैं। जानकर बताते हैं कि सरकार ने करदाताओं के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल एक वेबसाइट शुरू की है। लिहाजा कामकाजी पेशेवरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमित रूप से आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर के साथ-साथ गाइडलाइन देखें और पढ़ें। क्योंकि वे समझने में आसान हैं और आपको एक जिम्मेदार और समझदार करदाता बनाएंगे। वहीं, उन ब्लॉगों की सदस्यता लें, जो कर और निवेश से संबंधित हैं।

# करों का अनुकूलन करने के लिए सही जगहों पर निवेश करें

विशेषज्ञों के मुताबिक, पेशेवरों को कानून द्वारा दिए गए टैक्स ब्रेक का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए सही शीर्ष के तहत उचित निवेश करना चाहिए। इस नजरिए से इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाएं निवेश के बेहतरीन उदाहरण हैं, जो करदाताओं को कर कानून के तहत लाभ की अनुमति भी देती हैं। वहीं भारत सरकार ने कुछ प्रकार के निवेशों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेशित राशि पर कर कटौती की अनुमति दी है। जिसके अनुरूप कुल छूट धारा 80 सी निवेश के माध्यम से दावा कर सकता है जो 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।  

वहीं, एनपीएस निवेश (धारा 80 सीसीडी) को जोड़कर, 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा किया जा सकता है, जिससे कुल कटौती 2 लाख रुपये हो जाती है।  इन निवेशों में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), 5 साल या उससे अधिक की सावधि जमा (एफडी), आदि शामिल हैं। 

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निम्नलिखित कुछ कर निवेश विकल्प हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं:  भारतीय नागरिक धारा 80, 80सीसी और 80सीसीडी के तहत निम्नलिखित मदों के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर कटौती का दावा कर सकते हैं। वहीं, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) बचत योजना का लाभ भारत के अधिकांश बैंकों और डाकघरों में 15 साल की अवधि के लिए 7.10 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया जा सकता है, जो कि कर-मुक्त है और ब्याज दर हर तिमाही में बदलती है। वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के लिए किए गए वेतन का 12 प्रतिशत योगदान धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा की ओर गिना जाता है।

# आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत सम्भव कटौती

गृह ऋण: आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत गृह ऋण पर देय ब्याज पर कर कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके तहत 2 लाख रुपये तक कर कटौती का दावा किया जा सकता है, लेकिन किराए पर दी गई संपत्ति के मामले में कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ: करदाता लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से कर पर पैसा बचा सकते हैं, बशर्ते वे 3 साल की अवधि में किसी लंबी अवधि की पूंजीगत संपत्ति को बेचकर और फिर इसे विशिष्ट उपकरणों में निवेश करके यह लाभ राशि प्राप्त करें।

दान: सामाजिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए धन दान करके या राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान करके, भारत के नागरिक दान पर खर्च की गई राशि पर कटौती का दावा करके कर पर पैसा बचा सकते हैं।

# अपने और परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदें

जानकारों का कहना है कि आप अपने परिवार समेत अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदकर भी टैक्स बचा सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत करदाता अपने जीवनसाथी और बच्चों सहित खुद के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इस धारा के तहत वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। जब आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो आप 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि बचा सकते हैं।

# टैक्स चुकाएं और समय पर आईटीआर फाइल करें

आयकर नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति या कंपनी को हर साल 31 जुलाई या आयकर विभाग द्वारा बताई गई तारीख से पहले आईटीआर फाइल करना होता है। हालांकि जब आप नियत तिथि के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ होते हैं तब उस पर जुर्माना लगाया जाता है। वहीं, उल्लेखित अंतिम तिथि के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना अन्य उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप्रवासन दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले गृह ऋण का लाभ उठाना, उच्च मूल्य का लेनदेन करना आदि।

एक वित्तीय वर्ष के अंत में कर बचाने के लिए, अलग-अलग लोग कर-बचत उपकरणों में निवेश करते हैं। हालांकि, कर-बचत योजनाओं में निवेश करने का प्रभावी समय वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होगा।

# सटीक कर व्यवस्था का चयन करें और एक कॉर्पोरेट संरचना बनाएं

सटीक कर व्यवस्था का चयन करना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, दो प्रकार की कर व्यवस्थाएँ हैं- पहला, रिटर्न भरते वक्त कोई भी दो में से किसी एक को चुन सकता है। दूसरा, अधिकतम कर बचत हासिल करने के लिए उपयुक्त कर व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। नई कर व्यवस्था द्वारा कम कर दर के लिए एक प्रस्ताव प्रदान किया जाता है, लेकिन यह कर कटौती की अनुमति नहीं देता है। इसलिए जब कोई आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए कहता है, तो उसे पुरानी कर व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि नहीं, तो व्यक्ति अपने आयकर व्यय को कम करने के लिए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है।

वहीं, जानकारों ने एक कॉर्पोरेट संरचना को शामिल करने के महत्व को भी रेखांकित किया है। मसलन, व्यक्तिगत पेशेवरों या फर्मों के लिए कर की दरें कंपनियों के लिए लागू दरों की तुलना में काफी अधिक हैं। इसके प्रकाश में, विशेष रूप से एक स्थापित अभ्यास वाले पेशेवरों के मामले में, कॉर्पोरेट संरचनाओं को स्थापित करने के लिए यह समझ में आ सकता है। इस निर्णय को एक व्यक्ति के रूप में लाभ के उपयोग के लाभों के विरुद्ध तौला जाना चाहिए।

# कैश फ्लो प्रबंधित करें और खातों की उचित बही बनाए रखें

विशेषज्ञों का कहना है कि जो पेशेवर टैक्स ऑडिट के अधीन हैं, उन्हें किसी भी कर अधिकारियों के सामने अपने राजस्व और खर्चों को प्रमाणित करने में सक्षम होने के लिए खातों की उचित पुस्तकों को बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर भुगतान, साथ ही ब्याज और जुर्माना भी हो सकता है।

इसके अलावा, कामकाजी पेशेवरों के लिए अपने नकदी प्रवाह का प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। आईएनआर 50 लाख की सीमा से अधिक होने का मतलब है कि पेशेवर अब धारा 44 एडीए के लाभों के हकदार नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि वे पेशेवर जिनकी फीस इस सीमा के करीब है, वे अपने नकदी प्रवाह को इस तरह से प्रबंधित करना चाहते हैं कि सीमा को भंग करने से बचा जा सके।

इस प्रकार यदि आप आयकर बचत के लिए कतिपय अपरिहार्य और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं, और उसकी के अनुरूप अपनी निवेश रणनीति बनाते हैं तो आप अपनी गाढ़ी कमाई को कर में जाने से बचा सकते हैं।

- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार