Budget 2024 को पीयूष गोयल ने बताया नए भारत के लिए रोडमैप, बोले- तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर देश

Piyush Goyal
ANI
अंकित सिंह । Jul 23 2024 7:57PM

गोयल ने कहा कि यह बजट तेजी से विकास, कौशल विकास और रोजगार पहल के माध्यम से युवाओं की सहायता पर केंद्रित नौ प्राथमिकताओं के साथ एक स्पष्ट रोडमैप रखता है। इसका उद्देश्य हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिससे विनिर्माण, सेवाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बजट 2024-25 की सराहना करते हुए इसे नए भारत को गढ़ने का खाका बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा बताई गई नौ प्राथमिकताएं भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना सुनिश्चित करेंगी। गोयल ने कहा कि नवोन्मेषी और समावेशी बजट देश को 2047 तक विकसित देश बनने की राह में तेजी लाएगा। 

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गोयल ने कहा कि यह बजट तेजी से विकास, कौशल विकास और रोजगार पहल के माध्यम से युवाओं की सहायता पर केंद्रित नौ प्राथमिकताओं के साथ एक स्पष्ट रोडमैप रखता है। इसका उद्देश्य हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिससे विनिर्माण, सेवाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे पर बजट का जोर महत्वपूर्ण नौकरी और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि संतुलित बजट, उद्योगों और व्यापार पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए, मोदी 3.0 के लिए मंच तैयार करता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राजकोषीय विवेक की प्रशंसा करते हुए, गोयल ने पिछले दशक की सफलताओं में राजकोषीय प्रबंधन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी की, 'मोदी है तो मुमकिन है'। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपना लगातार सातवां बजट पेश किया। उनका बजट कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल, शहरी विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सुधारों सहित प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।

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सीतारमण के बजट भाषण में महत्वपूर्ण कर सुधार पेश किए गए, अगले पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रस्ताव रखा गया और रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास के लिए 1.48 करोड़ रुपये रखे गए, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाना और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करना है।

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