Budget 2024: 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री, जानें यह पूर्ण बजट कैसे अलग है

भारत का अगला बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना छठा बजट पेश करेंगी। हालांकि, वह पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट होगा क्योंकि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। अंतरिम बजट एक अल्पकालिक वित्तीय योजना है जो चुनाव के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने तक सरकारी खर्चों को कवर करती है। चुनावी वर्षों के दौरान सत्ता परिवर्तन के कारण नियमित बजट प्रक्रिया बाधित हो सकती है। यह गारंटी देने के लिए कि अगले सरकार के गठन तक सरकारी संचालन और प्रमुख सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें, प्रस्थान करने वाली सरकार एक अंतरिम बजट तैयार करती है।

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वर्तमान सरकार की पैसा खर्च करने की क्षमता केंद्रीय बजट की वैधता 31 मार्च तक सीमित है। वर्तमान सरकार को 1 अप्रैल और नई सरकार की स्थापना के बीच किए गए किसी भी खर्च के लिए शुल्क को कवर करने के लिए संसद से मंजूरी की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 116 द्वारा परिभाषित लेखानुदान, "भारत की समेकित निधि" से सरकार को अग्रिम भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे विशेष रूप से तत्काल व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया सारा पैसा - कर, ऋण ब्याज और अन्य राजस्व - भारत के समेकित कोष में रखा जाता है।

आखिरी अंतरिम बजट 2019 में अरुण जेटली के बीमार पड़ने के बाद वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पेश किया था। भाजपा सरकार द्वारा लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद, सीतारमण को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 5 जुलाई 2019 को पूर्ण बजट पेश किया। 1 फरवरी को वह संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। अंतरिम बजट के तहत, आम तौर पर चल रहे कार्यक्रमों, तत्काल जरूरतों और आवश्यक सरकारी गतिविधियों के लिए धन आवंटित किया जाता है। ऐसी कोई नई नीतियां या कार्यक्रम पेश नहीं किए जाते हैं जिनका बड़ा वित्तीय प्रभाव हो।

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अंतरिम और केंद्रीय बजट के बीच अंतर

अंतरिम बजट नई सरकार बनने तक सरकार के अनुमानित राजस्व और खर्चों की रूपरेखा तैयार करेगा। दूसरी ओर, एक व्यापक बजट, राजस्व, व्यय, आवंटन और नीति विवरण सहित सरकारी वित्त के हर पहलू को कवर करता है। केंद्रीय बजट, जो कई पहलों और परिवर्तनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, अक्सर निवेशकों के मूड को प्रभावित करता है। इसमें बाजार की अपेक्षाओं और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्ति है। एक पूर्ण-वर्ष का बजट, जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए देश के आर्थिक पाठ्यक्रम को दर्शाता है, एक रणनीतिक उपकरण है, जबकि अंतरिम बजट अस्थायी अवधि के लिए वित्तीय जानकारी प्रदान करता है।