Budget उपायों से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगी मदद: ऊर्जा उद्योग
ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों ने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिजों और हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम उठाने को लेकर बजट में किये गये उपायों से देश न केवल संसाधनों में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
नयी दिल्ली । महत्वपूर्ण खनिजों और हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम उठाने को लेकर बजट में किये गये उपायों से देश न केवल संसाधनों में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों ने यह कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्टार्टअप और हरित ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए कई उपायों की घोषणा की।
सार्वजनिक क्षेत्र की मेजा ऊर्जा निगम के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अमित रौतेला ने कहा कि बजट में संयुक्त उद्यम के जरिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिक वाले (एयूएससी) बिजलीघरों पर जोर के साथ तापीय बिजली की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने पर कदम उठाया गया है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए शुल्क संबंधी उपाय देश को इन महत्वपूर्ण संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाएगा। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (आईईएसए) के अध्यक्ष राहुल वालावलकर के अनुसार, बजट में पंप हाइड्रो भंडारण की घोषणा लंबी अवधि की ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
एंजल कर को खत्म करना एक शानदार और बहुप्रतीक्षित कदम है। यह निवेशकों के भरोसे और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) एवं स्वच्छ तकनीक स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देगा। सोलेक्स एनर्जी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) चेतन शाह ने कहा कि सौर पीवी विनिर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार, आयात पर निर्भरता को काफी कम करेगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सौर पार्कों और ग्रिड एकीकरण सहित सौर बुनियादी ढांचा विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सनकाइंड एनर्जी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हनीश गुप्ता ने कहा कि यह बजट भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जरिए एक करोड़ घरों को छत पर सौर पैनल से लैस करके, सरकार जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा के भविष्य को नया आकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। वारी एनर्जीज के सीईओ अमित पैथांकर ने कहा कि सौर विनिर्माण के लिए छूट वाली पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार देश की घरेलू उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने की क्षमता को और बढ़ा सकता है, आयात पर निर्भरता कम कर सकता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है। इंटेलीस्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक और सीईओ अनिल रावल ने कहा, “यह बजट विकास और जलवायु कार्रवाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसमें 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
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