Budget 2024: नौ प्राथमिकताओं और चार स्तंभों पर जोर, वित्त मंत्री बोलीं- भारतीयों को मोदी सरकार पर भरोसा
सीतारमण ने कहा कि सरकार 'विकसित भारत' के लिए नौ प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करेगी, उन्हें कृषि, रोजगार और कौशल, बेहतर मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादकता और लचीलेपन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नौ प्राथमिकताओं और चार स्तंभों की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि सरकार 'विकसित भारत' के लिए नौ प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करेगी, उन्हें कृषि, रोजगार और कौशल, बेहतर मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादकता और लचीलेपन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
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अपना सातवां बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया है, हमें चार अलग-अलग वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है: गरीब, महिलाएं, युवा और किसान।" 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज की शुरुआत करते हुए, सीतारमण ने कहा: “इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।” उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीयों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है।
सीतारमण ने बताया कि 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है, हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है।
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वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे, नौ प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा। सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी।
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