आंध्र सरकार, SBI का 7,500 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मदद के लिए करार

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इस करार के तहत एसबीआई कृषि अवसंरचना कोष के तहत सूक्ष्म एंड लघु उपक्रमों (सीजीटीएमएसई) के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण की पेशकश करेगा।

अमरावती। आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसायटी (एपीएफपीएस) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार को राज्य में कम से कम 7,500 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन और उनकी स्थापना में मदद के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2023-24 में निष्पादित किया जाएगा।

एपीएफपीएस के मुख्य कार्यकारी श्रीधर रेड्डी ने कहा, ‘‘एसबीआई जैसी वित्तीय ताकत के साथ यह साझेदारी राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देगी।’’ उन्होंने कहा कि अधिकतम संख्या में इकाइयों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इस करार के तहत एसबीआई कृषि अवसंरचना कोष के तहत सूक्ष्म एंड लघु उपक्रमों (सीजीटीएमएसई) के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण की पेशकश करेगा। एसबीआई ने पिछले वित्त वर्ष में पीएमएफएमई योजना के तहत पहले ही 500 से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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