GST के 7 साल: PM Modi बोले, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध, आम आदमी को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लोगों के जीवन में बदलाव के लिए सुधारों की यात्रा जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए सुधार 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है। इससे गरीबों और आम आदमी को काफी बचत हुई है। हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सुधारों की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सीबीआईसी डेटा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद आटा, सौंदर्य प्रसाधन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि सहित अधिकांश घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं। पिछले महीने, वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे जीएसटी, एक विचार जो सबसे पहले पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ने अपने गरीब-समर्थक दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यूपीए सरकार जीएसटी पर राजनीतिक सहमति हासिल करने में असमर्थ थी और यह पीएम मोदी के नेतृत्व में था कि आवश्यक सहमति "सावधानीपूर्वक बनाई गई" और जीएसटी अधिनियम 2016 में संसद द्वारा पारित किए गए थे।

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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को उसके तहत आने वाले तीन मंत्री समूहों (जीओएम) का पुनर्गठन करना होगा। इसका कारण यह है कि 11 राज्यों के नए मंत्री शनिवार को परिषद में शामिल हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शनिवार को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा से 11 नए मंत्री शामिल हुए। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई थी। परिषद में नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ जीएसटी से राजस्व के विश्लेषण, जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और जीएसटी प्रणाली में सुधार पर तीन मंत्री समूहों का पुनर्गठन किया जाएगा।