राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आज गंतव्य (डेस्टिनेशन) बसों को शुरू न करने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। इन बसों को राजधानी की हवा में सुधार के उद्देश्य से चलाया जाना था। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायामूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो कारण बतायें कि पिछले साल उसके आदेश के बावजूद क्यों अब तक ‘प्वाइंट टू प्वाइंट’ बस सेवा शुरू नहीं की गई।
पीठ ने कहा, ‘‘क्या आपको (दिल्ली सरकार को) दिल्ली में मामलों की स्थिति पता है? बच्चे ताजी हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और हर हफ्ते अस्पताल जा रहे हैं। क्या आप बच्चों के लिये यही चाहते हैं।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हमारे खास आदेशों के बावजूद आपने गंतव्य बसें क्यों शुरू नहीं कीं? दिल्ली के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया जाता है कि वह यह बतायें कि क्यों हमारे आदेश के संदर्भ में गंतव्य बसों को अब तक शुरू नहीं किया गया।’’ पीठ में न्यायमूर्ति आरएस राठौर भी शामिल हैं। गंतव्य बसें वह बसें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक बिना कहीं रूके सफर करती हैं।