भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। यह 24 दिसंबर तक चलेगा। इसमें ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठना तय माना जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीते कुछ दिन से बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं।
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रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई थी। इसमें वरिष्ठ मंत्री, पार्टी विधायकों को टिप्स दी कि विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए? शिवराज ने विधायक दल की बैठक में सदस्यों को परिवार समेत आने का न्योता दिया था।
कमलनाथ ने भी रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि ओबीसी आरक्षण के मामले में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि 5 दिन चलने वाले सत्र दौरान प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित बिजली कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार की घेराबंदी होगी।
दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी ना कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर।
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आपको बता दें कि रविवार को ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें सहमति बनी कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्य लिखित प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही मंत्री लिखित उत्तर पढ़ेंगे। संबंधित सदस्य को सीधे पूरक प्रश्न पूछना होगा। प्रश्नकाल में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को मौका मिल सके, इसलिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ये भी कहा कि हमारी कोशिश जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करना है। इस बार के सत्र में कई नई पहल की जा रही हैं। विधायकों से कहा गया है कि वे पहले से सवाल और जवाब पढ़कर आएं।