बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन...जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम के प्रस्तावों को संसाधित करने और अधिसूचित करने में केंद्र की देरी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में देरी को चिह्नित किया। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि 26 न्यायाधीशों का स्थानांतरण और यहां तक ​​कि एक संवेदनशील उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी लंबित है।

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न्यायमूर्ति कौल ने नियुक्ति के बैकलॉग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नवंबर 2022 से उच्च न्यायालयों द्वारा 70 नाम भेजे गए हैं, लेकिन वे हम तक नहीं पहुंचे हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि रिक्तियां एक बड़ा मुद्दा है। पिछले सात महीनों से हमें कोई नाम नहीं मिला है। सिफारिशें की जाती हैं, और फिर उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता है। न्यायमूर्ति कौल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक संवेदनशील उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित आवश्यक नियुक्तियाँ भी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि यहां तक ​​कि जो नाम दोहराए गए हैं वे भी आगे नहीं बढ़े हैं। नौ बिना लौटाए लंबित हैं। मेरे पास डेटा है। 

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मामले की नियमित जांच का आश्वासन देते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि मेरे पास पूरा डेटा है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन चूंकि वकील एक हफ्ते का समय मांग रहे हैं, इसलिए मैं दे रहा हूं। लेकिन मैंने कुछ चीजें बहुत स्पष्ट कर दी हैं।