उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग की सिफारिश के अनुरूप जजों की संख्या को दुगुनी करने से जुड़ा निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति बी भानूमति ने भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर कानून एवं न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
जनहित याचिका में राष्ट्रीय न्याय आपूर्ति एवं कानूनी सुधार मिशन की परामर्श परिषद के प्रस्ताव को लागू करने से जुड़े निर्देश की भी मांग की है।