By अभिनय आकाश | Jul 06, 2024
NEET पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। आबादी के 'धर्मसंकट' पर हाईकोर्ट क्यों चिंतित है। समलैंगिक विवाह के फैसले को दी गई चुनौती, याचिका पर 10 जुलाई को होगी सुनवाई। ठग’सुकेश चंद्रशेखर को धोखाधड़ी के मामले में मिली जमानत मिल गई। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के एएसआई सर्वे की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। इस सप्ताह यानी 01 जुलाई से 06 जुलाई 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
बहुसंख्यक भी हो जाएंगे अल्पसंख्यक
इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि देश में धार्मिक सभाओं में बड़े लेवल पर एससी/एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। अगर धर्मातरण नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने धर्मातरण कराने के आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज कर दी। कैलाश हमीरपुर के मौदहा का रहने वाला है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि कई मामलों में यह बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक समागमों के जरिए SC-ST लोगों और गरीब लोगों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा है। कैलाश पर गंभीर आरोप है।
CJI की बेंच 8 जुलाई को करेगी NEET पर सुनवाई
विवादों में घिरे NEET-UG से जुड़े सभी मामलों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। इससे जुड़े तमाम मामलों पर अहम सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। बेंच 26 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 20 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनटीए और अन्य से कई याचिकाओं पर जवाब मांगा था, जिनमें एग्जाम रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच अदालत की निगरानी में करने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं।
सेम सेक्स मैरिज पर पुनर्विचार करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले पर फिर से विचार करेगा। रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच करेगी। याचिका में कहा गया है कि 17 अक्टूबर को दिए फैसले में कई विरोधाभास है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 10 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ पिछले साल 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर चैंबर में विचार करेगी। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए एक मजबूत वकालत की थी ताकि उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े जो दूसरों के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए सभी जिलों में सुरक्षित घर बनाए गए हैं जिन्हें 'गरिमा गृह' के रूप में जाना जाता है।
महाठग सुकेश चंद्रशेखर के लिए आई खुशखबरी
बंबई उच्च न्यायालय ने महानगर पुलिस की आर्थिक आपराध शाखा द्वारा 2015 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी। इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद चंद्रशेखर की हालांकि रिहाई नहीं हो सकेगी क्योंकि वह कई मामलों में आरोपी है। न्यायमूर्ति मनीष पिताले की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को जमानत मंजूर की जिसकी विस्तृत जानकारी शुक्रवार को दिन में उपलब्ध हुई। अदालत ने कहा कि मौजूदा अपराध के मामले में आरोपी सात साल से अधिक समय से जेल में है और उसके मामले की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है। चंद्रशेखर को मई 2015 में भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम (एमपीआईडी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद अब जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का अनुरोध
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आगरा में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग करने वाले एक मुकदमे का जवाब देने का निर्देश दिया है। वादी का आरोप है कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ठाकुर केशव देव की मूर्ति के अवशेष मस्जिद के नीचे दबे हुए थे। वादी ने दावा किया कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में केशव देव मंदिर को ध्वस्त कर दिया और मूर्ति के अवशेषों को आगरा में जामा मस्जिद के नीचे दबा दिया। उन्होंने एएसआई द्वारा एक सर्वेक्षण और प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का अनुरोध किया है।