नयी दिल्ली। सरकार ने निजी क्षेत्र की इकाइयों को डेयरी, पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए कर्ज पर तीन प्रतिशत तक की ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के एक नए आधारभूत ढांचा कोष (इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल द्वारा 15,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है जो सभी के लिए होगा तथा यह दूध उत्पादन बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने और देश में 35 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा।’’ पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नया बुनियादी ढांचा कोष 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है, जिसकी घोषणा कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए लगाये गये ‘लॉकडाऊन’ के कारण प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘पहली बार, हम डेयरी, पोल्ट्री और मांस के लिए प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निजी कारोबारियों को तीन प्रतिशत तक की ब्याज सहायता देंगे।