एक तरफ देश में वक्फ की जमीनखोरी खत्म करने की मांग तेज हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने वक्फ का कब्जा बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठा दिया जो बीजेपी को परेशान कर रहा है। दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा कदम उठा दिया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश कर चुकी है और उसे पारित भी करवा लिया। प्रस्ताव में वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक कहा गया है। केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की गई है। जब कर्नाटक विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखा गया तो बीजेपी विधायकों ने इसे तुष्टीकरण करार दिया और सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव का मतलब मुसलमानों को खुश करना है। तभी तो वो ये चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल को मोदी सरकार वापस ले ले। लेकिन बीजेपी ने तुरंत ही उसे आइना दिखा दिया।
बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस तुष्टीकरण की खातिर इतना गिर चुकी है कि वो संवैधानिक ढांचे को तोड़ने से बाज नहीं आ रही है। विपक्षी भाजपा ने वक्फ अधिनियम में केंद्र के प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है और कांग्रेस द्वारा इस कदम का बचाव करने के साथ ही राजनीतिक वाद-विवाद शुरू हो गया। भाजपा ने सरकार पर अवैध अतिक्रमण और भूमि हड़पने वालों को बचाने का आरोप लगाया, लेकिन सरकार ने कहा कि यह निर्णय कर्नाटक के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है।
वक्फ पर कानून बनाने का काम संसद का है न कि विधानसभा का और ऐसे में बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि सिर्फ उसे ही मुसलमानों की फिक्र है। इससे पहले सिद्धारमैया की कैबिनेट ने सरकारी ठेकों में 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण पर मुहर लगाकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की थी। बीजेपी को लगता है कि सबकुछ सिद्धारमैया सरकार राहुल गांधी के इशारे पर कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। कर्नाटक तुष्टीकरण की राजनीति का एक नया प्रयोगशाला बन गया है। देश में कांग्रेस ऐसे ही करते हुए गायब हो रही है। ये चलने वाला नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भूमि हड़पने वालों और भू-माफियाओं को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर किसानों को लूटा है।
