पूर्व वायुसेना प्रमुख का राहुल गांधी पर वार, बोले- सेना को राजनीति में न घसीटें, देश से मांगें माफी

By अंकित सिंह | Jul 05, 2024

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता आरकेएस भदौरिया ने मृतक अग्निवीर के परिवार को मुआवजा न दिए जाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे को खारिज कर दिया है। भदौरिया ने इस बात पर जोर दिया कि सेना और जवानों के परिवारों को राजनीतिक बहस से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना पहले ही इस मामले को संबोधित कर चुकी है और अग्निवीर अजय सिंह के रिश्तेदारों को दी गई अनुग्रह राशि के बारे में विवरण दे चुकी है।

 

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आरकेएस भदौरिया ने कहा कि मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर को पेंशन को छोड़कर, एक सामान्य सैनिक की तरह समान व्यवहार और मुआवजा मिलता है। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बताया, भारतीय सेना पर भरोसा रखें, राजनीति का अनुसरण न करें और सेना में शामिल होने से पहले नियम और कानून खुद पढ़ें। उन्होंने यह भी कहा कि शहीद अजय सिंह के परिवार को 98 लाख रुपये दिये जा चुके हैं और उन्हें 67 लाख रुपये और दिये जायेंगे। इस तरह अजय सिंह के परिवार को 1.65 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।


इससे पहले, भारतीय सेना ने कहा है कि वह कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है और उनके परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अन्य लाभों का भुगतान शीघ्र ही पुलिस सत्यापन के बाद अंतिम खाता निपटान पर किया जाएगा। भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआई) ने बुधवार को 'अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले वेतन पर स्पष्टीकरण' पोस्ट किया और कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि अग्निवीर के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

 

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एडीजीपीआई ने कहा, "इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को कुल देय राशि में से 98.39 लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।" 'अग्निवीर' शहीदों को मुआवजे को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि सरकार को अल्पकालिक सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पर एक 'श्वेत पत्र' लाना चाहिए, ताकि देश को जमीनी स्थिति की वास्तविकता का पता चल सके।

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