नयी दिल्ली। सरकार ने तेजी से बढ़ते ई-कामर्स क्षेत्र पर नीति की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए कार्यबल गठित करने का फैसला किया है। वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने ई-कामर्स पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए गठित इकाई की पहली बैठक के बद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में कराधान, बुनियादी ढांचा, निवेश, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, नियमन व प्रतिस्पर्धा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसका गठन वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में की गई है।
उन्होंने कहा, उद्देश्य यही है कि ई-कामर्स नीति के लिए रूपरेखा लाई जाए। बैठक में शामिल होने के बाद ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि देश में डेटा एकाधिपत्य विकसित हो रहा है और नियम बनाए जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता का डेटा सुरक्षित हो। शर्मा ने जीएसटी व यूपीआई का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने अनेक प्लेटफार्म बनाए हैं जिनसे बड़ी मात्रा में डेटा सृजित हो रहा है।