मुख्यमंत्री ने फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने की योजना में मध्य प्रदेश को शामिल किये जाने की माँग की। वर्तमान में चार राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में फसल अवशेष प्रबंधन की विशेष योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को नई तकनीक की कृषि मशीनरी 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना को मध्य प्रदेश में भी शुरू किया जाय। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में नरवाई जलाने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।