उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के तहत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए बजट से 47,619 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यूजीसी के बजट में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं: यूजीसी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय।
वित्तीय वर्ष 2024-25 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध विशिष्ट कॉलेजों के लिए वित्त पोषण को यूजीसी बजट लाइन से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजट लाइन में पुनर्संयोजित किया जाएगा। यह पुनर्गठन केन्द्रीय विश्वविद्यालय बजट के अंतर्गत वित्त पोषण में वृद्धि के साथ आता है, जो पिछले बजट के 11612 करोड़ रुपये से बढ़कर 15928 करोड़ रुपये हो जाएगा तथा यूजीसी बजट के अंतर्गत इसमें कटौती की जाएगी।
इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि कर इसे 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 596 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समग्र रूप से देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यूजीसी का बजट ₹17473 करोड़ से बढ़ाकर ₹19024 करोड़ कर दिया गया है, जो 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वित्तपोषण को पुनर्संयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर संसाधनों को विभिन्न योजनाओं में रणनीतिक रूप से वितरित किया जा रहा है। यूजीसी आवंटित धनराशि के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा, जिससे देश भर में उच्च शिक्षा के मानकों को आगे बढ़ाने का उसका मिशन आगे बढ़ेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (23 जुलाई को) संसद के बजट सत्र के दौरान रिकॉर्ड सातवीं बार लगातार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वह लगातार सात बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने 1959 से 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार और कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल हैं। उन्होंने कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और विकास, तथा अगली पीढ़ी के सुधारों को सरकार की नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया।
अपने बजट भाषण में सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए बढ़ी हुई मानक कटौती और संशोधित कर दरों की घोषणा की। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर सुधारों के एक महत्वपूर्ण सेट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, अनुपालन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसी तरह, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों, उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा।