लोकसभा में आज भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ने का दावा करते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा सरकार उसी रास्ते पर चल रही है जो कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने तैयार किया था और कांग्रेस के बिना देश नहीं चल सकता। वित्त विधेयक पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए आयकर को पूर्ववर्ती 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने के सरकार के कदम की आलोचना की है जबकि एमएसएमई क्षेत्र ही विकास को सर्वाधिक बढ़ाने वाला और सर्वाधिक रोजगार देने वाला है।
उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के सदस्य एमएसएमई क्षेत्र की 96 कंपनियों पर लगने वाला कर घटाने पर सवाल उठा रहे हैं। जो क्षेत्र पूरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा के दौर में है। जहां कई उद्योग बंद हो गये हैं।’’ दुबे ने कहा कि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने अप्रत्यक्ष कर अधिक होने पर सवाल उठाया है। भारत जैसे संयुक्त परिवार की व्यवस्था वाले देश में एक व्यक्ति कई तरह की जिम्मेदारी निभाता है और साझेदारी में व्यवस्था चलती है। तो क्या संयुक्त परिवार के सिद्धांत की जगह कांग्रेस की थ्योरी को माना जाए जो बिना सोचे समझे पेश की गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह काम कर रही है, उससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है लेकिन कांग्रेस के लोग जनता को गुमराह करने और भ्रामक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यह बंद करना चाहिए और देश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग करना चाहिए।
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के समय ‘आधार‘ का विरोध करने वाली भाजपा अब अपनी सरकार में इसे अनिवार्य बनाने की बात कह रही है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के समय आपने आधार का पुरजोर विरोध किया था। आज आप कांग्रेस के ही रास्ते पर चल रहे हैं। आप भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस के बिना देश नहीं चल सकता।’’
देश में कांग्रेस की सरकारों द्वारा कर-आतंकवाद लाने के भाजपा सांसद दुबे के आरोपों के जवाब में कांग्रेस के चौधरी ने कहा कि आप समझाएं कि इस वित्त विधेयक में कौन सी विशेष बातें हैं जो उस ‘कर-आतंकवाद’ से उसे अलग करती हैं। उन्होंने कहा कि बजट के समय नकद लेनदेन की सीमा तीन लाख रुपये के प्रस्ताव के बाद उसे अब दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। चौधरी ने कहा, ‘‘आप खुद साबित कर रहे हैं कि आप अनिर्णय की स्थिति में हैं।’’ उन्होंने पूछा कि यह सरकार सभी योजनाओं को आधार से लिंक करने की बात करती है तो क्या उसने इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि ‘आधार’ अनिवार्य नहीं वैकल्पिक होना चाहिए। चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘आप अवरोध पैदा करने वाली नीति अपना रहे हैं, कांग्रेस अपनाने वाली नीति पर काम करती है। आप प्रतिरोधी नीति अपना रहे हैं, कांग्रेस प्रेरणा देने वाली नीति अपना रही है।’’ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों का 36000 करोड़ रुपये कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया है लेकिन पूरे देश के किसानों का कृषि ऋण माफ होना चाहिए। चौधरी ने कहा, ''‘सबका साथ-सबका विकास’ की बात करने वाली सरकार ‘यूपी का साथ, बाकी हिंदुस्तान बाद’ पर अमल कर रही है।’’
भाजपा के शिवकुमार उदासी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कई देशों में अनिश्चितता की स्थिति के बीच भारत का अर्थतंत्र इस सरकार के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है। कांग्रेस की रंजीत रंजन ने इस बजट में महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, किसानों और खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने देश में विभिन्न खेलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत खिलाड़ियों को समय पर पैसा नहीं मिलता। रंजीत रंजन ने कहा कि या तो सांसद निधि (एमपीलैड) को 25 करोड़ रुपये कर दिया जाए या फिर ‘‘इसे बंद कर दिया जाए।’’
भाजपा के अभिषेक सिंह ने कहा कि विश्व में अनिश्चितताओं के दौर में और पिछले दो साल में कमजोर मानसून के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट पेश किया है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अलग प्रावधान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ समेत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सर्वाधिक प्रभावित विकास खंडों के लिए अलग नीति बनाने की मांग की।