जब राहुल ने फाड़ा था अपनी ही सरकार का अध्यादेश, 2013 की इस घटना का मोदी सरकार के श्वेत पत्र से है क्या कनेक्शन

यूपीए सरकार के वर्षों और एनडीए के वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में अंतर को उजागर करने के लिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में एक श्वेत पत्र पेश किया। श्वेत पत्र में, मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दावा किया कि उसे 2014 में खराब स्थिति और संकट वाली अर्थव्यवस्था विरासत में मिली और इसके लिए यूपीए सरकार के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। विशेष रूप से, श्वेत पत्र में 2013 के एक उदाहरण का उल्लेख किया गया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाले अपनी ही सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश को "फाड़" दिया था।

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श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार में बार-बार नेतृत्व का संकट पैदा होता रहा। सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ने की शर्मनाक घटना सामने आई। हालांकि राहुल गांधी का नाम नहीं निया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेतपत्र प्रस्तुत किया। सरकार के श्वेतपत्र में कहा गया है कि वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था संकट में थी, तब श्वेतपत्र प्रस्तुत किया जाता तो नकारात्मक स्थिति बन सकती थी और निवेशकों का आत्मविश्वास डगमगा जाता। राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता से लैस राजग सरकार नेपूर्ववर्ती संप्रग सरकार के विपरीत बड़े आर्थिक फायदों के लिए कड़े फैसले लिए। 

2013 में क्या हुआ था?

28 सितंबर 2013 को, राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार द्वारा पारित एक अध्यादेश की आलोचना की, जिसमें दोषी सांसदों को अपनी सीटें बरकरार रखने के लिए तीन महीने की मोहलत दी गई, जो कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में एक मिसाल है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सांसदों सहित कानून निर्माता को यदि न्यूनतम दो वर्ष की सजा सुनाई गई तो वे तुरंत अपनी सदस्यता खो देंगे। 

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गांधी, जो उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, ने अध्यादेश को "पूरी तरह से बकवास" करार दिया और सिफारिश की कि यूपीए सरकार की कैबिनेट द्वारा नेताओं को अयोग्यता से बचाने के कार्यकारी आदेश को मंजूरी देने के बाद इसे "फाड़ दिया" जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अध्यादेश के बारे में मेरी राय यह है कि यह पूरी तरह से बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। उस समय आलोचकों ने कहा था कि यह घटना प्रधान मंत्री के कार्यालय के प्रति राहुल गांधी के रवैये का प्रतिबिंब थी जिसे उन्होंने कमजोर कर दिया था।