Uttarakhand UCC | उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर काम पूरा, पुष्कर सिंह धामी को सौंपे गये दस्तावेज | Uniform Civil Code

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त समिति शुक्रवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दस्तावेज सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला पैनल सुबह 11 बजे धामी को उनके आधिकारिक आवास पर यूसीसी ड्राफ्ट सौंपेगा। मसौदा जमा करने से पहले धामी के आधिकारिक आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।

समान नागरिक संहिता का मसौदा आज उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा

यूसीसी पर कानून पारित करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र 5-8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद राज्य सरकार शनिवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी देगी। इस मसौदे को विधेयक के रूप में छह फरवरी को सदन में पेश किये जाने की संभावना है।

इसे भी पढ़ें: Hemant Soren ED Raid | गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाओ

यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड 

इसके लागू होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। एक ट्वीट में, धामी ने कहा कि यह राज्य के लोगों के लिए एक "महत्वपूर्ण दिन" है क्योंकि यूसीसी एक भारत, श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा। धामी ने शुक्रवार को हिंदी में लिखा "यूसीसी लागू करने के उद्देश्य से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति आज सुबह 11 बजे देहरादून में ड्राफ्ट सौंपेगी। समीक्षा के बाद हम आगामी बिल लाकर राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।" 

इसे भी पढ़ें: सीबीआई ने Harsh Mandar के एनजीओ से संबंधित परिसरों पर तलाशी ली

उन्होंने कहा, "आज राज्य के सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में, हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करके अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं।"

यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन बाद में इसका मसौदा तैयार करने के लिए मई 2022 में किया गया था। यूसीसी ड्राफ्टिंग पैनल, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं, को कुल चार एक्सटेंशन दिए गए हैं, नवीनतम 15 दिनों का विस्तार है। 

यूसीसी क्या है?

यूसीसी सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।

यूसीसी पर एक कानून पारित होने से 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से भाजपा द्वारा किया गया एक बड़ा वादा पूरा हो जाएगा, जिसमें भगवा पार्टी लगातार दूसरी बार भारी जीत के साथ सत्ता में आई थी - - 2000 में अस्तित्व में आए राज्य में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा पहली बार हासिल की गई उपलब्धि। भाजपा की जीत के बाद, धामी सरकार ने मार्च 2022 में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।