चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने वाले प्रस्ताव को खट्टर ने बताया निंदनीय, बोले- SYL मुद्दा सुलझाने के लिए पहले जाएं SC
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि निंदनीय। उन्हें (पंजाब को) ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजीव-लोंगोवाल समझौता 35-36 साल पहले हुआ था, जिसके तहत चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। मैंने कल भी कहा था कि इससे जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले एसवाईएल मुद्दे को सुलझाने के लिए कोर्ट जाना चाहिए।
गुरुग्राम। पंजाब विधानसभा ने चंडीगढ़ को तत्काल राज्य को ट्रांसफर करने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया। जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। उन्होंने चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को निंदनीय बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है।
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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि निंदनीय। उन्हें (पंजाब को) ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजीव-लोंगोवाल समझौता 35-36 साल पहले हुआ था, जिसके तहत चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। मैंने कल भी कहा था कि इससे जुड़े कई मुद्दे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले एसवाईएल मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को नहीं दिए गए, जिससे बाकी मुद्दों में देरी हुई। उन्हें कहना चाहिए कि वे हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र देने के लिए तैयार हैं।
केजरीवाल पर बरसे खट्टर
इसी बीच मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की निंदा करनी चाहिए या फिर उन्हें और पंजाब के मुख्यमंत्री को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो किया है वह निंदनीय है।
Party chief Arvind Kejriwal should condemn it, or they should apologise to the people of Haryana. Punjab CM should also apologise to the people of Haryana. What they have done is condemnable: Haryana CM ML Khattar on Punjab's resolution for transferring Chandigarh to Punjab pic.twitter.com/yTi3vTN3pn
— ANI (@ANI) April 2, 2022
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चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने वाला प्रस्ताव पारित
पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को चंडीगढ़ को तत्काल प्रभाव से राज्य में ट्रांसफर करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित हो गया था। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को भाजपा के अलावा बाकी दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला। हालांकि भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।
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