ऑक्सीजन घोटाले में मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं, कोर्ट से बोला मुंबई नगर निगम

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर घोटाले में बीएमसी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है - परिणामस्वरूप, अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। बीएमसी की ओर से पेश हुए वकील जोएल कार्लोस ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया: “कुल चार मामले हैं। आयुक्त ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, और यह विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर मामले के संबंध में है, क्योंकि मंजूरी केवल उसी मामले में मांगी गई थी। कार्लोस ने बीएमसी आयुक्त द्वारा संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) को भेजे गए आंतरिक पत्र को प्रस्तुत किया, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर स्वीकार कर लिया।

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पीठ ने कहा कि पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभियोजन स्वीकृति देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने अदालत को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और बीएमसी अधिकारियों को भी आरोपी के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगी है। दस्तावेज स्वीकार करने के बाद पीठ ने निर्देश दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी याचिका में संशोधन करना चाहिए और उचित पीठ से संपर्क करना चाहिए। 

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बीएमसी कर्मचारियों के खिलाफ प्रीनम नामदेव परब की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला करोड़ों रुपये के कथित ऑक्सीजन आपूर्ति घोटाले से संबंधित है, जिसे भाजपा नेता किरीट सोमैया ने व्यापक रूप से उजागर किया था। कोविड-19 महामारी के दौरान जंबो सेंटरों की स्थापना, रेमडेसिविर इंजेक्शन, बॉडी बैग की खरीद और खिचड़ी के वितरण से संबंधित कथित घोटालों को लेकर बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गई थीं।