PM मोदी के साथ अर्थशास्त्रियों की बैठक में सामने आए सुझावों को मंत्रालयों को भेजा गया
चंद्रशेखरन ने बैठक में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की समस्याओं का समाधान के उपायों की पहचान करने की जरूरत बताई। उनके इस सुझाव को वित्तीय सेवा विभाग को भेजा गया है। वहीं बिजली मंत्रालय से संरचनात्मक सुधारों मसलन बिजली वितरण के निजीकरण के सुझावों पर गौर करने को कहा गया है। नीति आयोग और भारी उद्योग मंत्रालय बिजलीचालित वाहनों को तेजी से चलन में लाने के उपायों पर विचार कर रहे हैं।
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल में हुई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की बैठक में सामने आए सुझावों को संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया गया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इनमें बिजली वितरण का निजीकरण, शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया और एनएमडीसी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी का विनिवेश और राष्ट्रीय जल एवं सिंचाई प्राधिकरण के गठन जैसे सुझाव शामिल हैं। मोदी ने 22 जून को चुनिंदा अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ ‘आर्थिक नीति: आगे का रास्ता’ विषय पर विचार विमर्श किया था। इस बैठक का मकसद 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना कर 5,000 अरब डॉलर पर पहुंचाने के लिए ऐसे विचारों पर चर्चा हुई जिनसे रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि में मदद मिल सकती है।
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