Sansad Diary: लोकसभा में क्या हुआ? स्पीकर की नसीहत पर क्यों नाराज हुए राहुल गांधी?
लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक के पारित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सहकारी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय मिलेगा।
संसद की कार्यवाही के दौरान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उनकी टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उन्हें प्रक्रिया के नियमों का पालन करने के लिए कहने के बाद आई है, जिसका पालन सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अपेक्षित है। इस घटनाक्रम के बाद, कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और गांधी को सदन में बोलने का अवसर न दिए जाने का मुद्दा उठाया, जिसे कांग्रेस नेता के बोलने के लिए खड़े होने पर स्थगित कर दिया गया। आज दोनों सदनों में सामान्य कामकाज भी हुआ। राज्य सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई।
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लोकसभा की कार्यवाही
लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक के पारित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सहकारी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय मिलेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वह नियमों और सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण करें, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बिरला ने शून्यकाल के बाद कहा कि कई पिता-पुत्री, माता-बेटी और पति-पत्नी इस सदन के सदस्य रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करेंगे। राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘लोकसभा अध्यक्ष ने मेरे बारे में कुछ बोला। जब मैं खड़ा हुआ तो वह उठकर चले गए और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘जब भी मैं सदन में बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो बोलने नहीं दिया जाता, जबकि यह परंपरा रही है कि नेता प्रतिपक्ष खड़ा हो तो उसे बोलने दिया जाए। पता नहीं किस प्रकार से सदन से चल रहा है।’
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में द्रमुक के एक सांसद की टिप्पणी पर नाखुशी जताते हुए कहा कि देश संविधान में निहित संघीय ढांचे से चलता है। प्रश्नकाल में द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि ‘‘क्या सरकार ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कदम उठाने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने में हिचकिचा रही है।’’ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी है।
राज्यसभा की कार्यवाही
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए पर्याप्त धन नहीं है और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, जिसके तहत इसे लागू किया गया था। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, गांधी ने कहा कि पीएमएमवीवाई 2017 में शुरू की गई थी और अनौपचारिक क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के बाद मातृत्व अधिकार प्रदान करती है।
उच्च सदन में एक विधेयक पर जवाब के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कथित रूप से आरोप लगाने को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने बुधवार को शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया।
राज्यसभा में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि आजकल सार्वजनिक बैंकों में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के नाम पर खाताधारकों को बार-बार परेशान किया जा रहा है और यह नहीं देने पर उनके बैंक खातों को ‘फ्रीज’ कर दिया जाता है।
राज्यसभा में बुधवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम सदस्य तिरुचि शिवा ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु को धन के आवंटन में कटौती करके ‘‘सहकारी संघवाद की भावना’’ को कमजोर करने का आरोप लगाया। शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में शिवा ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य पिछले कई वर्षों से सौतेले व्यवहार का सामना कर रहा है।
सरकार ने बुधवार को कहा कि देश में नक्सली हिंसा में 81 फीसदी की कमी आयी है वहीं इस हिंसा की वजह से नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत के मामलों में 85 फीसदी की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं और उन्हें नियंत्रण और संतुलन के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित घर पर नोटों की गड्डियां मिलने पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए कल मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की शाम साढ़े चार बजे एक बैठक बुलाई थी।
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