पीएम-किसान योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 6,466.58 करोड़ रुपये जारी किए गए: अधिकारी
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा और पीएम-आवास योजना के भुगतान को रोककर राज्य की वित्तीय नाकेबंदी करने का आरोप लगा रही है।
केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में किसानों के लिए आय सहायता योजना पीएम-किसान के तहत पश्चिम बंगाल को 6,466.58 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे 51 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक से एक दिन पहले, अधिकारियों ने कहा कि राज्य के किसानों ने 2022-23 में 6,176.79 करोड़ रुपये की यूरिया सब्सिडी का भी लाभ उठाया।
अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 1,219 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम-स्वनिधि माइक्रोफाइनेंस पहल के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 127.86 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा और पीएम-आवास योजना के भुगतान को रोककर राज्य की वित्तीय नाकेबंदी करने का आरोप लगा रही है।
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