PoJK पर मोदी सरकार का बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री ने कहा- Pakistan Occupied Jammu Kashmir को वापस भारत का हिस्सा बनाना एजेंडे में शामिल
ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर गए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर के लोगों में अपनेपन की भावना पैदा हुई है और उन्हें देश के बाकी हिस्सों में अपने समकक्षों के बराबर अधिकार मिले हैं।
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जहां इस बात के लिए आंदोलन हो रहे हैं कि इस क्षेत्र को वापस भारत के साथ मिलाया जाये वहीं केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) को फिर से हासिल करना और इसे भारत का हिस्सा बनाना सरकार के एजेंडे में है। हम आपको बता दें कि लंदन में रहने वाले जम्मू-कश्मीर मूल के छात्रों और सामाजिक समूहों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद उन्होंने "1947 के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा अतीत में की गईं कई गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है।”
ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर गए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर के लोगों में अपनेपन की भावना पैदा हुई है और उन्हें देश के बाकी हिस्सों में अपने समकक्षों के बराबर अधिकार मिले हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को भारत की अन्य रियासतों की तरह जम्मू-कश्मीर को संभालने की अनुमति दी होती, तो आज पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा होता और पीओजेके का मुद्दा कभी नहीं उठता।" उन्होंने कहा, "पाकिस्तान से पीओजेके वापस लेना और इसे भारत में मिलाना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है।”
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पश्चिमी पाक के शरणार्थियों के लिए अच्छी खबर
दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को जम्मू-कश्मीर में जमीन का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि उनका प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक मिले। मनोज सिन्हा ने कहा कि इन शरणार्थियों को अनुच्छेद 370 और 35ए ने राजनीतिक अधिकारों व अन्य फायदों से वंचित किया तथा उनकी समृद्धि बाधित की। मनोज सिन्हा ने कहा, ‘‘पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक केंद्र के निर्देशों पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।’’ उन्होंने आरएस पुरा स्थित चकरोरी में पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए एक विशेष शिविर का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘‘सरकार समुदाय के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’
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