जो आदिवासी धर्म बदलेगा उससे आरक्षण वापस...भाजपा नेता चंपई सोरेन ने की मांग

Champai
ANI
अभिनय आकाश । Apr 18 2025 6:16PM

संभावित सांस्कृतिक विलुप्ति की चेतावनी देते हुए चंपई सोरेन ने आदिवासी आबादी से "जागने" और अपनी परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अभी नहीं जागे, तो हमारे जाहेरस्थान, सरना स्थल और देशावली हमारे स्वदेशी धर्म के पवित्र स्थलों पर प्रार्थना करने वाला कोई नहीं बचेगा। सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण प्रणाली में धर्मांतरित या अंतर्जातीय विवाह करने वाले आदिवासियों को लगातार शामिल करने से धीरे-धीरे आदिवासी आबादी की मूल पहचान मिट जाएगी।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंपई सोरेन ने विवादित बयान देते हुए उन आदिवासी व्यक्तियों के लिए आरक्षण लाभ वापस लेने की मांग की है, जिन्होंने या तो दूसरा धर्म अपना लिया है या अपने समुदाय से बाहर शादी कर ली है। उनकी यह टिप्पणी बोकारो जिले के बालीडीह के जाहेरगढ़ में सरहुल/बहा मिलन समारोह को संबोधित करते हुए आई। अपने भाषण के दौरान सोरेन ने अन्य धर्मों को अपनाने वाले आदिवासियों के लिए आरक्षण लाभ जारी रखने का कड़ा विरोध किया, उनका तर्क था कि ऐसी प्रथाएँ स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय से बाहर शादी करने वाली आदिवासी महिलाओं को अब आरक्षण सुविधाओं का हकदार नहीं होना चाहिए। 

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संभावित सांस्कृतिक विलुप्ति की चेतावनी देते हुए चंपई सोरेन ने आदिवासी आबादी से "जागने" और अपनी परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अभी नहीं जागे, तो हमारे जाहेरस्थान, सरना स्थल और देशावली हमारे स्वदेशी धर्म के पवित्र स्थलों पर प्रार्थना करने वाला कोई नहीं बचेगा। सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण प्रणाली में धर्मांतरित या अंतर्जातीय विवाह करने वाले आदिवासियों को लगातार शामिल करने से धीरे-धीरे आदिवासी आबादी की मूल पहचान मिट जाएगी। 

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पूर्व मुख्यमंत्री ने संथाल परगना में बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जताई और दावा किया कि आदिवासी दो तरफ से खतरे में हैं। धर्मांतरित व्यक्ति आरक्षित सीटों पर कब्जा कर रहे हैं और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए कथित तौर पर आदिवासी जमीन हड़प रहे हैं। सोरेन के अनुसार, ये घुसपैठिए न केवल आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय शासन व्यवस्था में भी हेरफेर कर रहे हैं। 

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