रमेश ने सदन को गुमराह करने के लिए रीजीजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा दिए गए कथित बयानों को लेकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

रमेश ने राज्यसभा के कामकाज संबंधी नियम 188 के तहत यह नोटिस दिया। कांग्रेस सदस्य ने सभापति जगदीप धनखड़ को दिए अपने नोटिस में कहा कि 24 मार्च को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद रीजीजू ने शिवकुमार द्वारा कथित तौर पर दिए गए कुछ गलत बयानों का हवाला देकर सदन को गुमराह किया।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘डी के शिवकुमार ने बताए गए बयानों को गलत और अपमानजनक प्रकृति का बताते हुए उनका खंडन किया है। इसलिए, रीजीजू द्वारा की गई टिप्पणी गलत और भ्रामक है, जो विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है।’’

रमेश ने नोटिस में कहा, ‘‘यह स्थापित व्यवस्था है कि सदन में गलत और भ्रामक बयान देना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है। इसके मद्देनजर, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में रीजीजू के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू की जाए।’’

इससे पहले, रीजीजू ने सदन में कहा कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, ने कहा है कि उनकी पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेगी।

हालांकि रीजीजू ने नेता का नाम नहीं बताया लेकिन वह परोक्ष रूप से शिवकुमार का जिक्र कर रहे थे। मंत्री ने कहा, ‘‘हम इस तरह के बयान को हल्के में नहीं ले सकते।’’ उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी किसी साधारण नेता की नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति की है।