Public Examination Prevention of Unfair Means Bill | परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए सरकार लाएगी बिल, आरोपियों पर होगा 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना

सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से अगले सप्ताह संसद में एक मजबूत विधेयक पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, अंतिम निर्णय होने तक सोमवार को पेश किए जाने की संभावना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, विधेयक छात्रों को इसके प्रावधानों से छूट देते हुए संगठित गिरोहों, माफिया तत्वों और कदाचार में शामिल व्यक्तियों को लक्षित करना चाहता है। ऐसे तत्वों के साथ मिलीभगत करते पाए जाने वाले सरकारी अधिकारियों को भी परिणाम भुगतने होंगे। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लाने की सरकार की मंशा की घोषणा करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद की संयुक्त बैठक में कहा: “मेरी सरकार परीक्षाओं में अनियमितताओं के संबंध में युवाओं की चिंताओं से अवगत है।

परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक

यह पहल हाल ही में प्रश्न पत्र लीक जैसे मुद्दों के कारण विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को रद्द करने की प्रतिक्रिया में है। उल्लेखनीय रद्दीकरण में राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी), गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति की स्थापना का प्रस्ताव करता है। यह समिति कम्प्यूटरीकृत परीक्षा प्रक्रियाओं की सुरक्षा बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफार्मों को सुरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने, परीक्षा केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने और ऐसी परीक्षाओं में उपयोग किए जाने वाले आईटी और भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करने के उपायों की सिफारिश करेगी।

10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव 

विधेयक विशेष रूप से संगठित समूहों और कदाचार में शामिल माफिया तत्वों द्वारा सॉल्वर गिरोहों की तैनाती, प्रतिरूपण विधियों और पेपर लीक को संबोधित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे तत्वों को रोकना और सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता स्थापित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत में संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए परीक्षा अनियमितताओं के संबंध में युवाओं की चिंताओं के बारे में सरकार की जागरूकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है, जिससे युवाओं को आश्वासन दिया जाएगा कि ईमानदार प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा, जिससे उनका सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा।

जेल और जुर्माने का प्रावधान

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग में शामिल व्यक्तियों का एक संगठित समूह, जिसमें सेवा प्रदाता या परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े लोग भी शामिल हैं, को 5-10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। ऐसे संगठित अपराध में शामिल संस्थानों पर कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा और संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है। पेपर लीक में शामिल लोक सेवकों को 3-5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा, हालांकि जो लोग अच्छे विश्वास से काम करेंगे उन्हें कानूनी कार्यवाही और विभागीय कार्रवाई से बचाया जाएगा। संगठित परीक्षा माफियाओं के लिए काम करने वाले लोक सेवकों को 5-10 साल की जेल होगी और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली के दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं और संस्थानों को परीक्षा की आनुपातिक लागत वहन करनी होगी।

सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति डिजिटल प्लेटफार्मों को उल्लंघनों से बचाने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी और यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा आयोजित भर्ती और केंद्रीय शैक्षिक प्रवेश परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन के लिए सुरक्षित आईटी प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार करेगी। जेईई, एनईईटी और सीयूईटी जैसे संस्थान।