देश में बहुत पुराना है भूख हड़ताल वाला सियासी दांव, ममता से लेकर KCR तक, कई लोगों ने लिया है इसका सहारा

रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की विशाल रैली के एक हफ्ते बाद, आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर और देश के कुछ अन्य हिस्सों में सामूहिक भूख हड़ताल की। भारत में उपवास और भूख हड़ताल को अक्सर राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका इतिहास भी काफी पूराना है। माना जाता है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे लोकप्रिय बनाया था। गांधी ने इसे "सत्याग्रह के शस्त्रागार में एक महान हथियार" बताया था और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कम से कम 20 बार विरोध का यह रूप अपनाया था। उनकी सबसे लंबी भूख हड़ताल 1943 में हुई जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई गड़बड़ी के कारण अपनी हिरासत के खिलाफ 21 दिनों तक उपवास किया था।

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आजादी के बाद की शुरूआत

स्वतंत्र भारत में पहला बड़ा आमरण अनशन 1952 में हुआ जब पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर खाना बंद कर दिया था। 58 दिनों के बाद श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और अंततः सरकार को 1953 में तत्कालीन मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा। 1969 में, सिख नेता दर्शन सिंह फेरुमन ने भी चंडीगढ़ सहित पंजाबी भाषी क्षेत्रों को तत्कालीन नव निर्मित पंजाब राज्य में शामिल करने के लिए आमरण अनशन किया था। 74 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उपवास और भूख हड़ताल वाले आंदोलन में एक लंबा विराब लगा। 

इरोम शर्मिला का प्रदर्शन

नवंबर 2000 में, जब मणिपुर में 8वीं असम राइफल्स द्वारा 10 नागरिकों को कथित तौर पर गोली मार दी गई थी, तब 28 वर्षीय कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने हत्या के खिलाफ और बाद में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। अनशन शुरू करने के तीन दिन बाद, इरोम को "आत्महत्या का प्रयास" करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और वह 16 साल तक पुलिस हिरासत में रहीं, जहां उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और उन्हें मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किए बिना 2016 में अपना अनशन समाप्त कर दिया।

ममता बनर्जी ने भी लिया है सहारा

2006 में, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने "जबरन भूमि अधिग्रहण" के विरोध में भूख हड़ताल की, जिसके माध्यम से पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने टाटा समूह को उसके नैनो कारखाने के लिए भूमि आवंटित की। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की अपील के बाद उन्होंने अपनी 25 दिनों की भूख हड़ताल बंद कर दी और टाटा अंततः राज्य से हट गया। यह घटना बंगाल की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और पांच साल बाद 2011 के विधानसभा चुनावों में ममता को सत्ता में पहुंचा दिया, जिसने तीन दशकों से अधिक के वाम शासन का अंत कर दिया। ममता सत्ता में आ गईं। 

केसीआर का दांव आ गया काम

2009 में, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव या केसीआर ने राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। कांग्रेस, जो उस समय राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव में थी, 10 दिनों के भीतर नरम पड़ गई और उसने तेलंगाना राज्य के निर्माण का वादा किया। राज्य की सीमा की बारीकियों और राजधानी की पसंद पर व्यापक चर्चा के बाद, तेलंगाना लगभग साढ़े चार साल बाद 2014 में अस्तित्व में आया और केसीआर इसके पहले मुख्यमंत्री बने।

अन्ना आंदोलन ने दी नई धार

2011 में, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन ने भूख हड़ताल को राष्ट्रीय चर्चा में सबसे आगे ला दिया। उनके अनिश्चितकालीन अनशन के चार दिन से भी कम समय में, सरकार उनकी मांगों पर सहमत हो गई और लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे अंततः 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया। आप की जड़ें हजारे के आंदोलन से जुड़ी हैं, जिसमें केजरीवाल भी शामिल थे। 

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चंद्रबाबू नायडू ने भी बनाया हथियार

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर 2018 में भूख हड़ताल पर चले गए। इस विरोध पर नायडू ने तत्कालीन सहयोगी भाजपा से नाता तोड़ लिया। उसी वर्ष, कार्यकर्ता से नेता बने हार्दिक पटेल ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पाटीदार युवाओं के लिए आरक्षण के साथ-साथ कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर अनशन शुरू किया। हाल के महीनों में, कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कई अनशनों का नेतृत्व किया है। फरवरी में, राज्य विधानसभा ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण पारित किया। पिछले महीने, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और औद्योगिक और खनन लॉबी से इसके पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की मांग के लिए 21 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने लेह से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तक "पशमीना मार्च" का भी आह्वान किया, लेकिन बाद में हिंसा की आशंका के कारण योजना वापस ले ली।