बिहार में PHED के 826 करोड़ का टेंडर रद्द, महागठबंधन सरकार में जारी हुए थे आदेश, भड़की आरजेडी
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता मृत्युंजय तिवारी ने अनुबंध रद्द करने के लिए बिहार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता से राजनीति नहीं की जानी चाहिए।
बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने महागठबंधन कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 800 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर रद्द कर दिए हैं। उस दौरान टेंडरों में कई खामियां उजागर हुई थीं। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री, नीरज कुमार सिंह बब्लू ने घोषणा की कि सभी निविदाएं जल्द से जल्द फिर से जारी की जाएंगी, सभी काम छह महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। पीएचईडी द्वारा जांच के बाद अनुबंध रद्द करने का निर्णय लिया गया। मंत्री बब्लू ने कहा, "ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आईं।"
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राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता मृत्युंजय तिवारी ने अनुबंध रद्द करने के लिए बिहार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता से राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आज वे सत्ता में हैं; कल, हम हो सकते हैं। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने बहुत काम किया है. जब बिहार के विकास की बात हो तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. वे ईर्ष्या के कारण बिहार के विकास में बाधक बन रहे हैं। यह भी संभव है कि जब तक निविदाएं रद्द की जाएंगी, तेजस्वी यादव फिर से सत्ता में आ सकते हैं।
राज्य सरकार के फैसले का बचाव करते हुए बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि संबंधित मंत्री और विभागीय सचिव ने हर चीज का निरीक्षण किया होगा। उन्होंने पाया होगा कि निविदाएं गलत तरीके से वितरित की गईं और इसलिए उन्हें रद्द करने का फैसला किया गया। विशेष रूप से, पीएचईडी छोटी बस्तियों और वार्डों में हैंडपंप और मिनी जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ लिया था और एनडीए में लौट आये थे।
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राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के बाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद मंत्री ललित यादव और रामानंद यादव के नेतृत्व वाले विभागों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने का आदेश जारी किया गया था। इस साल फरवरी में कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी एक पत्र में स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, शहरी विकास और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए कहा गया था।
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