Parliament: Manipur पर PM के बयान पर अड़ा विपक्ष, हंगामें के बीच दोनों सदनों में हुए थोड़े कामकाज

संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। मणिपुर को लेकर आज भी विपक्षी दलों का जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। हंगामे के बीच ही सरकार की ओर से कुछ कामकाज भी किए गए हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों का एक ओर हंगामा हो रहा था वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया और इस पर चर्चाओं का जवाब भी दिया। शाह ने कहा कि हम इस साल विजयादशमी या दिवाली से पहले एक नई सहकारी नीति लाएंगे। राज्यसभा में मणिपुर का मुद्दा उठा। लोकसभा ने बहु राज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी। विपक्षी दलों ने एक सुर में मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मणिपुर पर चर्चा होगी उसी तरीके से बंगाल और राजस्थान को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी। 

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लोकसभा की कार्यवाही

- पिछले नौ महीनों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में 36,521 कर्मियों की भर्ती की गई है, जबकि 79,960 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। 

- सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि उसने देश में शत्रु सम्पत्ति की नीलामी शुरू कर दी है और ऐसी सम्पत्ति का प्रबंधन एवं निपटान एक सतत प्रक्रिया है। लोकसभा में सजदा अहमद के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी।

- सरकार ने मंगलवार को कहा कि कुछ अनधिकृत और गैर-मान्यताप्राप्त निजी वेबसाइट धोखाधड़ी वाले तरीकों से भारतीय ई-वीजा जारी करने का प्रयास करती हैं और इसे रोकने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ई-वीजा के मामले में समय-समय पर सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ अनधिकृत और गैर-मान्यताप्राप्त निजी वेबसाइट भारतीय ई-वीजा जारी कराने का प्रयास करती हैं। 

- लोकसभा ने शोर शराबे के बीच मंगलवार को ‘जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दे दी जिसमें जैव संसाधनों का उपयोग करते अनुसंधान को तेज करके, पेटेंट संबंधी आवेदन की प्रक्रिया एवं अनुसंधान परिणामों को सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सदन में बयान देने और फिर चर्चा कराने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित उक्त विधेयक सदन के विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। 

- सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि बीते एक जुलाई को देश की अनुमानित जनसंख्या 139,23,29,000 थी जबकि चीन की जनसंख्या 142,56,71,000 थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस सांसद दीपक बैज के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। 

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राज्यसभा की कार्यवाही

- मणिपुर में हिंसा मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा को लेकर मंगलवार को सदन के नेता पीयूष गोयल एवं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बीच नोंकझोंक हुई। खरगे ने इस मुद्दे पर चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सदन में मौजूदगी की मांग की वहीं गोयल ने कहा कि विपक्ष शासित विभिन्न राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध मुद्दे पर भी सदन में चर्चा की जाएगी। 

- राज्यसभा ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में धनुहार, धनुवार, किसान, सौंरा, साओंरा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव वाले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया

- राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को आसन के बारे में कांग्रेस सदस्य पी चिदंबरम के कुछ ‘‘असंयमित एवं अनुचित’’ शब्दों को लेकर आपत्ति जताई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंरबम ने सवाल किया था कि धनखड़ नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं। 

- सरकार ने मंगलवार को कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में खर्च में कमी आई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। 

- राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का दिल है क्योंकि इसके माध्यम से सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि संसद के प्रश्नकाल से सरकार की जवाबदेही तय होती है वहीं पारदर्शिता भी आती है और इससे अंतत: लोगों को मदद मिलती है। 

- सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि आम नागरिकों को वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 9,512 हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।